आता राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा पर्यटन अधिकारी’!

 राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पर्यटन विकासाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

राज्यातील महाबळेश्वर, एकवीरा देवस्थान, लोणार सरोवर, अष्टविनायक, कोकणातील समुद्रकिनारे आदी पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी २५० कोटी रुपयांचा तातडीने निधी वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. राज्यातील पर्यटनदृष्ट्या महत्वाच्या दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासात खाजगी संस्थांना सहभागी करुन घेण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन सोसायटी स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता दिली!

राज्यातील पर्यटन विकासाच्या प्रकल्पांचा आढावा आणि पर्यटनवाढीला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पर्यटन विकासाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

(हेही वाचा : परकीय मुसलमान आक्रमणकर्त्या मुघलांचा इतिहास यूजीसी ‘पुसणार’!)

जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची प्रायोगिक तत्वावर नियुक्ती 

अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २५ टक्के निधी टप्प्याटप्याने वितरीत करण्याबरोबरच पर्यटन विकासाची शंभर टक्के पूर्ण झालेल्या कामांची ७२ कोटींची देयके अदा करण्यात यावीत. जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची प्रायोगिक तत्वावर आणि कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करताना ॲग्रो टुरीझमच्या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञांचा विचार व्हावा असेही ठरविण्यात आले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here