मुंबईतील “आरे जंगलात आमच्या परवानगीशिवाय आणखी वृक्षतोड करु नये”, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला (Tree Authority) दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. प्राधिकरण अर्जांवर प्रक्रिया करू शकते. मात्र, यासंबंधी न्यायालयाकडून आदेश घ्यावा लागणार आहे. (Supreme Court)
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने खंडपीठाला माहिती दिली की, परिसरात अधिक झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रलंबित प्रस्ताव नाही. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अगोदर २० डिसेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी आरे जंगलात (Aarey Forest) अधिक झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्याची माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते.
(हेही वाचा – Republic Day Parade पाहण्यासाठी 10,000 विशेष पाहुण्यांना निमंत्रण)
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ८४ पेक्षा अधिक झाडे तोडण्यासाठी एमएमआरसीएलने वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करणे ही अयोग्य कृती आहे. मात्र मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम ठप्प होऊ नये म्हणून १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी न्यायालयाने कालांतराने दिली.
कायदा शाखेच्या विद्यार्थ्याच्या पत्राची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल
- कायदा शाखेच्या विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीशांना (Chief Justice) लिहिलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत आरे कॉलनीतील वृक्षतोड – थांबविण्याचा आदेश २०१९मध्ये दिला होता.(हेही वाचा – National Human Trafficking Awareness Day : राष्ट्रीय मानवी तस्करी जागरूकता दिनाचे महत्त्व काय आहे?)
- आरे कॉलनीतील ८४ झाडे तोडण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळविण्याकरिता प्रस्ताव सादर करण्यास एमएमआरसीएलला सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संमती दिली होती.हेही पाहा –