केंद्र सरकार किंवा राज्यांनी वनीकरणाच्या उद्देशाने राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून जोवर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत वनजमिनी कमी करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने बुधवार, ५ फेब्रुवारी दिला.
(हेही वाचा Bangladeshi infiltrators : बांगलादेशी घुसखोरांचा बीएसएफ जवानांवर हल्ला ; एक जवान जखमी)
वनसंवर्धन सुधारणा कायदा 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने (Supreme Court) हे निर्देश दिले. पुढील आदेश येईपर्यंत केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने पर्यायी जमीन उपलब्ध करून दिल्याशिवाय वन जमीन कमी करू नये, असे न्यायालयाने (Supreme Court) निर्देश दिले. वन (संवर्धन) सुधारणा कायदा, २०२३ हा कायदा १९९६ च्या टीएन गोदावर्मन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालात ‘वन’ या व्याख्येला प्रभावीपणे कमकुवत करतो, म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होईल.