एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही सरकारकडून नियुक्ती दिली जात नाही, म्हणून पुण्यातील स्वप्निल लोणकर या तरुणाने आत्महत्या केली. त्यामुळे ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उगारण्यात आली. आता असेच नैराश्याचे वातावरण आरोग्य विभागातही निर्माण झाले आहे. या विभागात आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम- अतिदुर्गम भागात काम करणारे मानसेवी डॉक्टर नैराश्येच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्यातील तब्बल २८१ डॉक्टरांनी अस्थायी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ‘आम्हाला आत्महत्या करण्यास परवानगी द्यावी’, अशी मागणी केली आहे.
अवघ्या २४ हजार मानधनावर राबतात!
१६ आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात हे बीएएमएस डॉक्टर मागील २ दशके आदिवासी जनतेची सेवा करत आहेत. गरोदर माता, कुपोषित बालकांच्या आरोग्य तपासणीपासून किरकोळ आजार, साप- विंचू दंश, वेगवेगळ्या आजारांवर उपचार हे डॉक्टर करतात. गडचिरोलसारख्या नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पोलिस आणि अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र, आम्हा डॉक्टरांना वेठबिगारासारखे २४ हजार रुपये मानधनावर राबावे लागते, अशी व्यथा या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केली.
(हेही वाचा : निष्ठेचे दाखले देत शिवसेना, मनसेकडून भाजप कार्यकर्त्यांना चिथवण्याचा प्रयत्न!)
मानधनवाढीबाबत मागणी प्रलंबित!
कोरोना संकटाच्या काळात गेल्या दीड वर्षात गावखेड्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी आम्ही काम केले आहे. आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ डॉक्टर त्यांना गरज असेल तिथे आमच्याकडून काम करून घेतात. मात्र, साधी माणुसकीही दाखवली जात नाही, अशी खंत सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केली. सप्टेंबरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि आदिवासी मंत्र्यांकडील बैठकीत २८१ डॉक्टरांचे मानधन वाढवून ४० हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागात डॉक्टरांची हजारो पदे रिकामी आहेत. तरीही दोन दशकांपासून हंगामी पद्धतीने काम करणाऱ्या आम्हा डॉक्टरांना सेवेत कायम करायला सरकार तयार नाही, असेही या भरारी पथकाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘मे महिन्यात पत्र लिहून किमान आत्महत्या करायला परवानगी द्यावी’, अशी मागणी केल्याचे डॉ. राजन तडवी यांनी सांगितले. ४० हजार मानधनवाढीचा निर्णय १० महिन्यांपूर्वी घेऊनही सरकार अंमलबजावणी करणार नसेल तर या डॉक्टरांनी करायचे काय? असा सवाल डॉ. अरुण कोळी यांनी विचारला आहे.
Join Our WhatsApp Community