मुंबईत खासगी वाहनांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा निश्चित असायला हव्यात. त्या अपु-या पडत असतील तर त्यावर कोणते उपाय करण्याचा विचार सुरु आहे? सरकारचे पार्किंग धोरण काय आहे? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केली.
जवळपास चार वर्षांपूर्वी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहने उभी असल्याने अग्निशमन दलाच्या वाहनांना पोहोचणे कठीण झाल्याने टिळक नगर सरगम को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील पाच ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. हे भयावह उदाहरण देत त्या सोसायटीने अॅड. सविना क्रेस्टो यांच्यामार्फत टिळकनगर, चेंबूरमधील पार्किंगप्रश्नी जनहित याचिका दाखल केली. मात्र, त्याबाबत सुनावणी घेताना रस्त्याच्या कडेला होणारे पार्किंग व त्यामुळे निर्माण होणारा हा प्रश्न संपूर्ण मुंबईशी निगडित आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने जनहित याचिकेची व्याप्ती संपूर्ण शहराविषयी वाढवली. तसेच, प्रस्तावित उपाययोजनांबाबत याचिकाकर्त्यांकडून सूचनाही मागवल्या होत्या.
( हेही वाचा: साई रिसाॅर्ट जमीनदोस्त होणार? सोमय्या राहणार उपस्थित )
पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा नाहीत
याप्रश्नी सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबईत इतक्या मोठ्या प्रमाणात खासगी वाहने दिसतात, ती संख्या वाढल्याचे दिसते. परंतु, पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा ठरवून दिल्या नसल्याचे दिसते. मग अशी सर्व वाहने कुठे जाणार? सर्वांनाच वाहनचालक ठेवणे परवडू शकणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. पार्किंगच्या बाबतीत सरकारचे काही धोरण आहे का? अशी विचारणाही मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. तेव्हा, पार्किंग धोरण असल्याचे मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.