मानसिकदृष्ट्या दुर्बल महिलेला (mentally challenged woman) आई होण्याचा अधिकार आहे का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केला. न्यायमूर्ती आर व्ही घुगे (Justice RV Ghuge) आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील (Justice Rajesh Patil) यांच्या खंडपीठासमोर 27 वर्षीय महिलेच्या वडिलांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न केला. मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि अविवाहित असल्याच्या कारणावरून एका महिलेचा 21 आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. दरम्यान, दत्तक पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे. (Bombay High Court)
‘या प्रकरणाला मानसिक विकार म्हणता येणार नाही’
वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात ती महिला मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा आजारी नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली. तिची बुद्धिमत्ता सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कोणतीही व्यक्ती फार हुशार असू शकत नाही. आपण सर्व माणसे आहोत आणि प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगळी असते, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले. तिची बुद्धिमत्ता सरासरीपेक्षा कमी असल्याने तिला आई बनण्याचा अधिकार नाही का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. सरासरीपेक्षा कमी बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्तीला पालक बनण्याचा अधिकार नाही असे जर आपण म्हटले तर ते कायद्याच्या विरोधात असेल, असेही पुढे न्यायालयाने म्हटले.सध्याच्या प्रकरणातील गर्भवती महिलेला (Pregnant women) मानसिक आजारी घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला मानसिक विकार म्हणता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. महिलेने आता तिच्या पालकाला ती ज्या व्यक्तीसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे, तसेच गर्भधारणेसाठी कोण जबाबदार आहे? त्याची ओळख सांगितली असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाला सांगितले. मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आणि अविवाहित असल्याच्या कारणावरून एका महिलेचा 21 आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे.
(हेही वाचा – मुंबईत लवकरच ‘केबल कार’ धावणार; Nitin Gadkari यांची मान्यता)
विवाहाबाबत चाचपणीची सूचना
- मुलीने तिचे कोणाबरोबर प्रेमसंबंध आहेत, याची माहिती पालकांना दिल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
- त्यावर न्यायालयाने पालकांना पुढाकार घेऊन संबंधित व्यक्तीशी चर्चा करण्यास सांगितले. ती व्यक्ती मुलीशी विवाह करण्यास तयार आहे का? हे पाहा. दोघेही सज्ञान आहेत.
- त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही. मुलगी सहा महिन्यांची असताना त्यांनी तिला दत्तक घेतले. त्यामुळे पालकांचे कर्तव्य त्यांना पार पाडावे लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १३ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
हेही पाहा –https://youtu.be/d2iMoogdw8I?si=f_ZlVXOU9Bja5vav