रुग्णांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी ताणाचे कारण देऊन जबाबदारी झटकता येणार नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. या रुग्णमृत्युच्या निमित्ताने राज्यातील आरोग्यसेवेच्या दयनीय स्थितीवर न्यायालयाने बोट ठेवले.शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) राज्य सरकारला फटकारले.नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांत झालेले मृत्यू दुर्दैवी आहेत. परंतु, सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे रुग्णालयांकडून गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत नाही’’, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. (Nanded Patients Death Case)
आरोग्य व्यवस्था दर्जेदार करण्याचा राज्य सरकारचा दावा उत्तम योजनांच्या स्वरूपात केवळ कागदावर आहे. त्याची अंमलबजावणी होताना किंवा त्याचा प्रत्यक्षात फायदा होताना दिसत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावले. दोन्ही रुग्णालयांकडून गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत नाही, या महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केलेल्या दाव्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. (Nanded Patients Death Case)
दोन्ही रुग्णालयांतील रुग्णमृत्युंमागील कारण विचारताना ही स्थिती कशी झाली आणि नेमके काय झाले, असा प्रश्न न्यायमूर्ती डॉक्टर यांनी यावेळी महाधिवक्त्यांना केला. त्यावर, ‘‘लहान आणि खासगी रुग्णालये रुग्णांची प्रकृती गंभीर झाल्यावर त्यांना सार्वजनिक रुग्णालयात पाठवतात, याकडे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ‘‘नांदेड आणि संभाजीनगर येथील रुग्णालयांतील मृत्युमुखी पडलेले बहुतेक रुग्णही खासगी रुग्णालयांतून पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी बहुतेकांचा दाखल केल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी मृत्यू झाला. त्यात लहान मुलांचाही समावेश होता. यापूर्वीही या रुग्णालयांमध्ये एका दिवसात ११ ते २० मृत्यू झाले आहेत’’, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
(हेही वाचा : Asian Games 2023 : भारताची पदकांची शंभरी तर आतापर्यंत मिळाले २५ सुवर्ण)
‘रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेली सर्व औषधे आणि इतर उपकरणे दोन्ही रुग्णालयांत उपलब्ध आहेत. परंतु, रुग्णांना अत्यंत गंभीर स्थितीत रुग्णालयात आणण्यात आले. त्यामुळे दाखल केल्याच्या किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रुग्ण दगावल्याची नोंद आहे. दोन्ही रुग्णालयांत मृत्यू झालेल्या रुग्णांना अन्य ठिकाणांहून आणण्यात आले होते’’, याकडे महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. समस्या नाही, हे आम्ही नाकारलेले नाही. परंतु, रुग्णालयांकडून दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत नाही. मोठ्या संख्येने रुग्ण दाखल होत असल्याने रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्याकीय कर्मचाऱ्यांवर ताण आल्याचे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ताणाचे कारण देऊन जबाबदारी झटकता येणार नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायालयाचे आदेश काय?
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्याकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील मंजूर आणि त्यातील रिक्त पदांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा. रिक्त पदे भरण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या उपाययोजनांचा तपशीलही सादर करावा, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या औषध, वैद्याकीय वस्तू आणि उपकरणांच्या मागण्या आणि पुरवठ्याचा तपशीलही सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही पहा –