राज्य सरकार रुग्णशय्येवर असलेले, अपंग आणि अतिवृद्धांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या अंतिम निर्णयापर्यंत आले आहे. पुण्यातून याला प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी, ३० जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाने झापल्यावर राज्याने भूमिका बदलली!
घरोघरी लसीकरण करण्याच्या मागणीसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी सुरु आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने राज्यात घरोघरी लसीकरण सुरु करता येणार नाही, केंद्र सरकारच्या नियमावलीत त्याला परवानगी देण्यात आली नाही, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने खेद व्यक्त केला होता. आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे. त्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची गरज नाही. तुम्ही काय प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राची परवानगी मागता का? केरळ आणि बिहार या राज्यांनी केंद्राची परवानगी घेतली होती का?, अशी विचारणा करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती.
पुणे मॉडेल यशस्वी झाल्यावर राज्यभर राबवणार!
त्यानंतर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात माहिती दिली. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर लसीकरण मोहीम सुरु करणार आहे. त्याची सुरुवात ही पुण्यामधून होणार आहे. पुणे जिल्हा यासाठी निवडला आहे, कारण या जिल्ह्याने नुकतेच परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लस देण्यात आली. ई-मेल द्वारे या विद्यार्थ्यांनी लसीसाठी संपर्क साधला होता, त्यानुसार त्यांची छाननी करून त्यांचे लसीकरण करण्यात आले. आता हीच पद्धत अतिवृद्ध, रुग्णशय्येवरील रुग्ण अथवा अपंग व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जर पुणे मॉडेल यशस्वी झाले कि राज्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारचे लसीकरण राबवण्यात येणार आहे, असे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सांगितले.