प्रकल्प कामांचे वाढतात खर्च: प्रशासकांच्या कार्यपध्दतीबाबत निर्माण होते शंका

मुंबई महापालिकेत मागील ७ मार्च २०२२ पासून प्रशासक नियुक्त असून जेव्हापासून प्रशासक नियुक्ती झाली आहे, तेव्हापासून प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला अधिक मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या ८० टक्क्यांहून अधिक बांधकामानंतर एखाद्या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होणे अपेक्षित मानली जात असली तरी प्रशासकाच्या कालावधीतच कामे सुरू होण्यापूर्वीच वाढीव खर्चाला मान्यता दिली जात असून एकप्रकारे वाढीव खर्चाच्या मान्यतेमुळे प्रशासकांच्या कार्यपध्दतीवर शंका उपस्थित केली जात आहे.

मुंबई महापालिकेत आजवर काम पूर्णत्वास येत असताना किंवा वाढीव कामे प्रस्तावित करताना त्यांच्या कंत्राट कामांच्या फेरफारीचे प्रस्ताव सादर केले जात होते. परंतु प्रशासकांच्या काळात कामे सुरु होण्यापूर्वीच वाढीव खर्चाला मान्यता दिली जात आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये कामे पूर्णत्वास येत असताना वाढीव खर्चाला मान्य देण्याचा प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे प्रशासकांच्या कार्यपध्दतीवर शंका उपस्थित केली जात आहे. एखाद्या कामाच्या वाढीव खर्चाला मान्यता देताना स्थायी समितीमध्ये त्याचा जाब विचारला जात असे. परंतु प्रशासक यांच्या हाती एकहाती कारभार असल्याने त्यांच्याकडून अशाप्रकारे थेट वाढीव खर्चाला मान्यता देण्याची घाई केली जात असल्याने ही शंका अधिक प्रमाणात व्यक्त केली जात आहे.

प्रशासकाच्या माध्यमातून आजवर सफाई कामगारांच्या वसाहतीचा पुनर्विकास केल्या जाणाऱ्या आश्रय योजनेसह, विक्रोळी, विद्याविहार व गोरेगाव मृणालताई गोरे ही उड्डाणपूल, माहिम पादचारी पूल, पवई तलाव, शिक्षण विभागाकडून खरेदी केलेले शुज, मोजे, कॅनवास शूज आदींची खरेदी, क्रॉफर्ड मार्केटची पुनर्बांधणी तसेच अर्ली इंटरव्हेंशन सेंटर आदींच्या सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चाच्या वाढीला प्रशासकांनी मंजुरी दिली आहे.

मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी ही मॅचफिक्सींग असल्याचा आरोप केला आहे. आता व्हेरीएशनचे प्रस्ताव येण्याची प्रथा सुरू आहे. पूर्वी काम पूर्ण झाल्यानंतर व्हेरीएशनचे प्रस्ताव यायचे, आता तर कामे सुरू होण्यापूर्वीच व्हेरीएशनचे प्रस्ताव येवून प्रशासक मंजुरी देत आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा अंदाधुंदी कारभार असून याप्रकरणात राज्य सरकारने अधिक लक्ष घालावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

भाजपचे महापालिकेतील पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी याबाबत प्रशासनातील कामाकाजाबाबत प्रशासकांनी विशेष लक्ष द्यायला हवे आणि वाढीव कामांचे प्रस्ताव सादर केले जात आहे, त्या प्रत्येक प्रस्तावांची छाननी केली जायला हवी की किंमत का वाढते ती. त्यामुळे कंत्राटदारांना ही किंमत कुणाच्या सांगण्यानुसार वाढवून दिली जाते याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेर्च आश्रय योजनेमध्ये जागेचे क्षेत्रफळ वाढत असल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढत असेल तर सदनिकांमध्येही वाढ होऊन त्याचा लाभ सफाई कामगारांना हवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आश्रय योजना : गोरेगाव सफाई कामगार वसाहत

प्रकल्प खर्च : ३८२ कोटी रुपये

वाढीव खर्च : ९० कोटी रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : ४७२ कोटी रुपये

आश्रय योजना : सांताक्रुझ अंधेरी पश्चिम

प्रकल्प खर्च : ५६० कोटी रुपये

वाढीव प्रकल्प खर्च : ५९ कोटी रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : ६१९ कोटी रुपये

क्रॉफर्ड मार्केट इमारत पुनर्रचना

प्रकल्प खर्च : ३१४ कोटी रुपये

वाढीव खर्च : ४८ कोटी रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : ३६१ कोटी रुपये

विक्रोळी पूलाचे बांधकाम

प्रकल्प खर्च : ३७ कोटी रुपये

वाढीव खर्च : ३४.८१ कोटी रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : ७१. ८१ कोटी रुपये

विद्याविहार पूल बांधकाम खर्च

प्रकल्प खर्च : ८८ कोटी रुपये

वाढीव खर्च : १२ कोटी रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : १०० कोटी रुपये

पवई तलावाचे सुशोभिकरण

प्रकल्प खर्च : ६३ लाख रुपये

वाढीव प्रकल्प खर्च : ३६ लाख रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : ९९ लाख रुपये

मृणालताई गोरे विस्तारीत उड्डाणपूलाचे बांधकाम

प्रकल्पाचा खर्च : २०९ कोटी रुपये

वाढीव प्रकल्प खर्च : ३१ कोटी रुपये

एकण वाढीव प्रकल्प खर्च : २४० कोटी रुपये

माहिम रेल्वे स्थानक पादचारी पूल

प्रकल्पाचा खर्च : ३. ७७ कोटी रुपये

वाढीव प्रकल्प खर्च : ६६ लाख रुपये

एकूण प्रकल्प खर्च : ४.४४ कोटी रुपये

शालेय साहित्यांची खरेदी (शूज, सँडल, कॅनवास शूज,मोजे खरेदी)

साहित्य खरेदीचा वाढीव खर्च: साडेबारा कोटी रुपये

विशेष मुलांसाठी अर्ली इंटरव्हेंशन सेंटर

प्रकल्प खर्च ७ कोटीरुपये

वाढीव खर्च : दीड कोटी रुपये

एकूण खर्च : साडेआठ कोटी रुपये

(हेही वाचा – दादरची साफसफाई… कुणी केली जाणून घ्या!)