उपसभापती Dr. Neelam Gorhe यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव सभापतींनी फेटाळला; महायुतीला दिलासा, विरोधकांना धक्का

महाराष्ट्र विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीने दाखल केलेला अविश्वास ठराव सभापती प्रा. राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून, विरोधकांना जोरदार धक्का बसला आहे. ठरावात तांत्रिक त्रुटी असल्याचे कारण देत सभापतींनी हा प्रस्ताव अस्वीकार्य ठरवला, ज्यामुळे विधान परिषदेतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.

(हेही वाचा : Aadhar आणि Voting Card लिंक करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय) 

ठरावाचा प्रस्ताव आणि त्यामागील पार्श्वभूमी

दि. ५ मार्च २०२५ रोजी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास ठरावाची सूचना सादर केली होती. गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला असल्याचा दावा करत, त्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा आणि पक्षांतराचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला होता. विशेषतः, दिल्लीतील साहित्य संमेलनात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याबद्दल केलेल्या “मर्सिडीज” विधानामुळे ठाकरे गटाने गोऱ्हेंविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. या ठरावाच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) महायुती (Maha Yuti) सरकारवर दबाव वाढवायचा होता.

सभापतींचा निर्णय आणि तांत्रिक आधार

सभापती राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी ठराव फेटाळताना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८३ (ग) आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नियम ११ व १०३ चा हवाला दिला. त्यांच्या मते, असा ठराव दाखल करण्यासाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस आणि स्पष्ट, निश्चित मुद्दा असणे आवश्यक आहे. मात्र, विरोधकांनी सादर केलेल्या सूचनेत कोणताही ठोस मुद्दा नसल्याचे आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचे आढळले. “नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न झाल्यास आणि ठरावाचे निकष पूर्ण न झाल्यास तो स्वीकारता येणार नाही,” असे सभापतींनी स्पष्ट केले.

सभापतींनी पुढे म्हटले, “उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांना पदावरून दूर करण्याबाबत दिलेली सूचना अस्वीकार्य ठरते. त्यामुळे या सूचनेस मी अनुमती नाकारत आहे.” या निर्णयामुळे ठरावावर कोणतीही पुढील कार्यवाही होणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले.

महायुतीचे समाधान, विरोधकांची नाराजी

या निर्णयाने महायुतीतील शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) या २०२३ मध्ये उद्धव ठाकरे गट सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाल्या होत्या आणि त्यांच्यावर उपसभापतीपदाची जबाबदारी आहे. महायुतीतील नेत्यांनी सभापतींच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एका शिंदे गटाच्या नेत्याने सांगितले, “विरोधकांनी राजकीय सूडबुद्धीने हा ठराव आणला होता, पण सभापतींनी नियमांचे पालन करत योग्य निर्णय घेतला.”

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अंबादास दानवे म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे महायुतीचा दबाव आणि सभागृहातील लोकशाहीचा खून आहे. आम्ही यावर पुन्हा संघर्ष करू.” ठाकरे गटातील नेत्यांनीही आरोप केला की, सभापतींनी महायुतीच्या दबावाखाली हा ठराव फेटाळला. हा निर्णय विधान परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील तणाव आणखी वाढवणारा ठरू शकतो. नागपूर हिंसाचार (Nagpur violence), मराठा आरक्षण आणि इतर मुद्द्यांवरून आधीच सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांना आता नव्या रणनीतीचा विचार करावा लागेल. दरम्यान, महायुतीने आपले संख्याबळ आणि सभागृहावरील नियंत्रण पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. या घटनेमुळे विधान परिषदेचे कामकाज आणि राजकीय चर्चा येत्या काही दिवसांत आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विरोधक नव्या प्रक्रियेनुसार पुन्हा ठराव आणण्याचा प्रयत्न करतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.