न्यायालये आता त्यांच्या कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करत आहेत आणि न्यायालयाच्या बंद खोल्यांमध्ये काय चालले आहे, हे लोकांना कळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (DY Chandrachud) न्यायालयीन कामकाजाचे (Court Proceedings) मीडिया रिपोर्टिंग देखील न्यायालयाच्या कामकाजात लोकसहभाग प्रकट करते. सर्वोच्च न्यायालयाने लोक न्यायालय म्हणून काम केले आहे; त्यामुळे जनतेने न्यायालयात जाण्यास घाबरू नये. तसेच याकडे शेवटचा पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ नये, असे आवाहन भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांनी केले आहे. 26 नोव्हेंबर, रविवार या दिवशी संविधान दिन साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने ते बोलत होते.
(हेही वाचा – Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांचे भुजबळांना प्रत्युत्तर; म्हणाले… )
सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनानिमित्त (Constitution Day) आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बोलत होते. या वेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. या वेळी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हेही उपस्थित होते.
प्रादेशिक भाषांमध्ये निर्णयांचे भाषांतर
सरन्यायाधीश (CJI) धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, प्रत्येक न्यायालयात येणारा प्रत्येक खटला हा घटनात्मक नियमाचा विस्तार असतो. सुप्रीम कोर्टाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन्सच्या मदतीने प्रादेशिक भाषांमध्ये आपल्या निर्णयांचे भाषांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या खटल्यापासून 25 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने 36 हजार 68 निकाल इंग्रजीत दिले आहेत. परंतु आमच्या जिल्हा न्यायालयातील कामकाज इंग्रजीत चालवले जात नाही. हे सर्व निर्णय ई-एससीआर प्लॅटफॉर्मवर विनामूल्य उपलब्ध आहेत, जे या वर्षी जानेवारीमध्ये सुरू करण्यात आले होते.
(हेही वाचा – KCR : निवडणुकीच्या तोंडावर BRS कडून मुस्लिमांचे पराकोटीचे तुष्टीकरण; स्वतंत्र आयटी पार्क, पेन्शन आणि मोफत वीज)
… यासाठी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील एकमेव न्यायालय
गेल्या सात दशकांमध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (SUPREME COURT OF INDIA) लोक न्यायालय (lok adalat) म्हणून काम केले आहे. येथून न्याय मिळेल, या विश्वासाने हजारो नागरिकांनी त्याचे दार ठोठावले आहे. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, बेकायदेशीर अटकेविरूद्ध जबाबदारी, बंधपत्रित मजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण, आदिवासी मातृभूमीचे रक्षण, हाताने सफाई यासारख्या सामाजिक वाईट गोष्टींना प्रतिबंध आणि स्वच्छ हवा देखील हवी आहे, या आशेने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपासाठी न्यायालयात येतात.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे कदाचित जगातील एकमेव न्यायालय आहे, जिथे कोणताही नागरिक CJI ना (Chief Justice of India) पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक यंत्रणेला गती देऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community