वकिलाने कोर्टात (supreme court) माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांच्या विरोधात अंतर्गत चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. “परंतु ही कलम 32 ची याचिका आहे का? तुम्ही प्रतिवादी म्हणून न्यायाधीशाकडे जनहित याचिका कशी दाखल करू शकता?,” अशी विचारणा सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (DY Chandrachud ) यांनी केली. संविधानाच्या कलम 32 मध्ये नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असताना घटनात्मक उपाय शोधण्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे.
(हेही वाचा-ज्येष्ठ अभिनेते Mithun Chakraborty यांना यंदाचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर!)
सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना वकील म्हणाले की, “हो, हो (Yeah, Yeah) तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई… मला क्युरेटिव्ह दाखल करण्यास सांगितलं होतं…”. वकील बोलत असतानाच सरन्यायाधीश त्याला रोखतात. “हे काही कॉफी शॉप नाही. हे Yeah, Yeah काय आहे. मला याची फार अॅलर्जी आहे. याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी वकिलाला सुनावलं. “न्यायमूर्ती गोगोई हे या न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश होते. तुम्ही न्यायमूर्तींविरुद्ध अशी याचिका दाखल करू शकत नाही आणि खंडपीठासमोर तुम्ही यशस्वी झाला नाही म्हणून अंतर्गत चौकशीची मागणी करू शकत नाही,” असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. (DY Chandrachud )
यावर वकिलाने उत्तर दिलं की, “परंतु न्यायमूर्ती गोगोई यांनी मी बेकायदेशीर असल्याने आव्हान दिल्याच्या विधानावर विसंबून माझी याचिका फेटाळून लावली. माझा काही दोष नव्हता, मी CJI ठाकूर यांना माझी पुनर्विचार याचिका कामगार कायद्यांशी परिचित असलेल्या खंडपीठासमोर मांडण्याची विनंती केली होती. पण तसं झालं नाही आणि याचिका फेटाळण्यात आली.” यावर सरन्यायाधीशांनी वकिलाला मराठीत सांगितलं की, जेव्हा ते उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देतात तेव्हा ते न्यायाधीशांना दोष देऊ शकत नाहीत. सरन्यायाधीश म्हणाले की रजिस्ट्री या याचिकेकडे लक्ष देईल आणि याचिकाकर्त्याला न्यायमूर्ती गोगोई (सध्याचे राज्यसभा खासदार) यांचे नाव त्यांच्या याचिकेतून हटवण्यास सांगितलं आहे. (DY Chandrachud )
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community