- सुहास शेलार
१ एप्रिल २०२३ पासून मंत्रालयासह (Mantralaya) राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. शासनाचे कामकाज गतिमान आणि पारदर्शक करणे हा त्यामागील, हेतू होता; मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला ५ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला, तरी प्रशासकीय कामकाज अद्याप ‘पेपरलेस’ होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे मंत्रालयासह राज्यभरातील सर्व मोठ्या शासकीय कार्यालयांत फायलींचे ढीग दिसून येत आहेत.
‘ई ऑफिस प्रणाली’ स्वीकारल्यामुळे मंत्रालयातील कक्ष अधिकार्‍यापासून ते मुख्य सचिव आणि मंत्र्यांपर्यंत प्रत्यक्ष फाईल्स न पाठवता सर्व कामकाज ‘ई पेपर’द्वारेच करण्यात येत आहे. हा नियम इतका कडक करण्यात आला आहे की, नागरिकांकडून येणारी निवेदनांची प्रतही ‘स्कॅन’ करूनच संबंधित विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कुणी प्रत्यक्ष कागदपत्रे घेऊन आल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची चेतावणी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. ‘पेपरलेस’प्रणालीचा अवलंब केल्यानंतर मंत्रालयातील (Mantralaya) विभागांच्या बाहेरील सर्व कपाटे हटवण्यात आली आहेत. अनावश्यक कागदपत्रांमुळे जागा व्यापली जाऊ नये, यासाठी ती फाडून टाकण्याची सूचना सर्व विभागांना देण्यात आली होती. हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आले; मात्र ‘कर्मचार्‍यांच्या पटलावर असलेल्या कागदपत्रांच्या ढिगार्‍याचे काय?’ हा प्रश्‍न अद्याप कायम आहे.
टेबलवर फाईल्सचा ढीग इतका आहे की, संगणकांच्या दोन्ही बाजूंना तसेच मागे सर्वत्र फायलींचा ढीग पडल्याचे चित्र प्रत्येक विभागात दिसून येत आहे. काही विभागांमध्ये अतिरिक्त खुर्च्यांवरही फायलींचे ढिगारे आहेत. ही स्थिती केवळ अन्य विभागांमध्येच नव्हे, तर अगदी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयांमध्येही आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना काम करण्यासाठी ऐसपैस जागा राहिलेली नाही. या फायलींच्या ढिगार्‍यातच कर्मचार्‍यांना काम करावे लागत आहे.
मंत्रालय हे राज्याचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असल्यामुळे राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी मंत्रालयात कामानिमित्त येतात. या अधिकार्‍यांना मंत्रालयातील व्यवस्थापनाचा आदर्श घेता येईल, अशी सुसूत्रता येथे असणे अपेक्षित आहे; म्हणजे राज्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये त्याचा आदर्श घेता येईल, मात्र सद्यःस्थिती पहाता मंत्रालयातील सर्व विभागांमध्ये फायली अस्ताव्यस्त ठेवलेल्या आहेत. हे मंत्रालयासाठी अशोभनीय आहे. मंत्रालयातील ही स्थिती राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये उणे-अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करून केवळ मंत्रालयातच नव्हे, तर राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांविषयी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
(हेही वाचा Women’s Reservation Bill : 1931 पासून तब्बल 10 वेळा अपयशानंतर विधेयक झाले मंजूर; मोदी सरकारने करुन दाखवले)
घोषणा की वाऱ्यावरच्या वार्ता?
केंद्र सरकारमध्ये फाइल्सचा प्रवास चार स्तरांवर होतो. तर, मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाइल आठ विविध स्तरांमधून येत होती. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाइल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागत होता. कारभार गतिमान करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री कार्यालयात चार स्तरांचा प्रवास होऊन फाइल यावी, असे नियोजन करण्यात आले तसेच सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाइन यंत्रणा कार्यन्वित करण्याची घोषणा करण्यात आली. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल. तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येईल, असेही घोषित करण्यात आले, मात्र या सर्व घोषणा वाऱ्यावरच्या वार्ता ठरल्या.
‘खाबू’गिरीला लगाम कधी?
- शासकीय कामकाजात कितीही गतिमानता आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी सामान्य लोकांची कामे वेळेत होत नाहीत, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. याशिवाय पैसे मोजल्याशिवाय काही विभागांमध्ये कामेच होत नाहीत, अशी तक्रार कायम ऐकू येते.
- उदा. प्रादेशिक परिवहन विभाग, तहसीलदार, शिधापत्रिका, भूमापन नोंदणी अशा विविध कार्यालयांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय किंवा दलालांच्या मदतीशिवाय कामे होत नाहीत, असे अनुभवास येते.
- शासन स्तरावर कितीही घोषणा झाल्या, कामे करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली; तरी काही अधिकारी व कर्मचारी खुसपट काढून कामे रखडवून ठेवतात. त्याच वेळी पैसे दिल्यास कामे पटापट मार्गी लागतात, असे अनेकदा अनुभवास येते.
- हे सारे प्रकार ग्रामीण भागात जास्त होतात. अनेकदा सरकारी अधिकारीच जागेवर सापडत नाहीत. जमिनींच्या व्यवहारात तलाठ्यांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. तलाठी सापडत नाहीत वा काही जण पैसे दिल्याशिवाय कामे करीत नाहीत.
- यामुळे शासनाने प्रणालीत कितीही सुधारणा केल्या, तरी सामान्य लोकांना त्याचा किती लाभ होतो हे महत्त्वाचे. सेवा हमी हक्क ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली; पण किती सेवा सुधारल्या?
- शेवटी सामान्य लोकांची कामे किती जलद गतीने पूर्ण होतात आणि त्यांची अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेणे आवश्यक आहे.