मुंबई महानगर प्रदेशात आयटी पार्कची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे साहजिकच या परिसरात ई कचऱ्याची समस्या वाढू लागली आहे. अजूनही ई कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी ठोस उपाययोजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महामुंबईत परिसरात आता ई कचऱ्यासाठी डम्पिंग ग्राउंड उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
सध्या महामुंबई परिसरात ई-कचरावाढीचा दर २० टक्के आहे, देशात मात्र हाच दर १० टक्के आहे. याची हाताळणी अनौपचारिक क्षेत्रांद्वारे होत असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. मुंबई महानगर प्रदेशात याची ई-कचऱ्याची मोडतोड करून वर्गीकरण, प्रक्रिया करणारी चार केंद्रे आहेत. त्या ठिकाणी दरवर्षी १९,५४० मेट्रिक टन ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. पुनर्प्रकिया करणारी १५ केंद्रे आहेत. आतापर्यंत ई-कचऱ्याचा एकदाच अभ्यास झालेला आहे, असे एमएमआरडीएने आपल्या २०२१ च्या विकास आराखड्यात म्हटले आहे.
कोणत्या स्वरूपात होतोय ई कचरा
महामुंबई परिसरात भिवंडी, मुंब्रा आणि तळोजा भागात भंगाराची गोदामे आहेत. सर्व नियम पायदळी तुडवून येथे ई कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. जेएनपीटी, बीपीटी या दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बंदरात अनेकदा काही बाहेरचे छुप्या मार्गाने कंटेनरमधून इतर देशातील टाकाऊ घातक ई-कचरा पाठवत असल्याचे उघडकीस आले आहे. परंतु यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात संगणक, त्यांचे सुटे भाग, लॅपटॉप, मोबाइल, झेरॉक्स मशीन, टीव्ही, टेप, स्पीकर यांचा कचरा तयार होतो. त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली जात नाही. ई-वस्तूंसाठी बेरिलियम, कॅडमियम, पारा आणि शिसे यासारख्या हानीकारक सामग्रीचा वापर होतो. ही सामग्री स्वत: विघटित होत नाही. ती पर्यावरणासाठी मोठा धोका आहे.