तब्बल १२ वर्षांनंतर देशात आर्थिक जनगणना होणार आहे. ती २०२५ मध्ये राष्ट्रीय जनगणनेसोबत केली जाईल. केंद्र सरकारमधील सचिवांच्या समितीने हा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारची ही पहिलीच आर्थिक जनगणना असेल. २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक जनगणना झाली होती. २०१६ मध्ये त्याचे निकाल जाहीर झाले होते. (Economic Census)
(हेही वाचा – Bangladesh मध्ये हिंदू मंदिरांतील मूर्त्यांची धर्मांधांकडून तोडफोड; हिंदूंचा आक्रमक पवित्रा)
अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) संसदेच्या स्थायी समितीला कळवले की, सचिवांच्या समितीने सातव्या आर्थिक जनगणनेचे निकाल जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. खूप प्रयत्नांनंतरही देशभरातील फक्त १३ राज्यांनी या अहवालाची पुष्टी केली. यानंतर, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) २०२५ मध्ये आर्थिक जनगणनेच्या तयारीत आहे. यात अकृषी क्षेत्रातील सर्व आस्थापना, कर्मचारी मोजले जातील. त्यांची जुळवणी जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्या, आस्थापना, ईपीएफओमध्ये नोंद कर्मचारी संख्येशी केली जाईल.
आर्थिक जनगणनेचे उद्देश
- आर्थिक जनगणनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी सुसंगत असलेले राष्ट्रीय व्यवसाय रजिस्टर तयार करणे, हा मुख्य उद्देश आहे.
- सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे तपशील तयार करणे आणि राज्य, जिल्हा, गाव आणि प्रभाग स्तरावर त्यांचे वर्णन कसे केले गेले, याचा तपशील बघणे.
- एमएसएमई कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आस्थापनांची माहिती गोळा करणे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे.
- आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करणे आणि किती कर्मचारी कोणत्या कामात गुंतलेले आहेत, याची माहिती घेणे.
- आस्थापनांचे त्यांच्या स्थानानुसार जिओ टॅगिंग करणे आदी कामे या काळात केली जाणार आहेत.
आर्थिक जनगणनेत १० लाख कर्मचारी आणि ४ लाख पर्यवेक्षक तैनात केले जातील. जनगणनेचे ब्लॉक्सच आर्थिक जनगणनेचे एकक म्हणून घेतले जातील. पहिली आर्थिक जनगणना १९७७ मध्ये झाली होती. नंतर १९८०, १९९०, १९९८ आणि २००५ मध्ये झाली होती. २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक जनगणना झाली, ज्याचा अहवाल जाहीर झाला आहे. (Economic Census)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community