-
ऋजुता लुकतुके
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 चे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं. (Economic Survey 2024) सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी, आगामी अंदाज, अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं आणि मागील वर्षातील धोरणात्मक शिफारशींचे सर्वसमावेशक अवलोकन सादर करण्यात आलं.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ नुसार, जागतिक समस्या, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अनियमित मान्सून यामुळे चलनवाढीचा दबाव धोरणात्मक प्रशासकीय आणि आर्थिक धोरणांद्वारे प्रभावीपणे दिसून आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. परिणामी, किरकोळ चलनवाढ, जी आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये सरासरी ६.७% होती, ती आर्थिक वर्षं २०२४ मध्ये ५.४% झाली. अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, किमती स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांसह सरकारच्या वेळेवर धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये किरकोळ महागाई ५.४% वर राहिला, जो कोरोनानंतरचा सगळ्यात कमी आहे. (Economic Survey 2024)
(हेही वाचा – Budget 2024 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशासह महाराष्ट्रासाठी काय असणार?)
आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ प्रमुख ठळक मुद्दे
आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मधील प्रमुख ठळक मुद्दे येथे आहेत.
- लवचिक अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था सलग तिसऱ्या वर्षी ७% पेक्षा जास्त वाढली.
- सुधारित चालू खात्यातील तूट: भारताची चालू खात्यातील वित्तीय तूट जीडीपीच्या ०.७ टक्क्यांवर आली आहे. आधीच्या तुलनेत यात सुधारणा झाली आहे.
- मजबूत परकीय चलन साठा: मार्च २०२४ च्या अखेरीस, भारताचा विदेशी चलन साठा १० महिन्यांतील सर्वाधिक होता. आणि देश करत असलेली आयात आणि बाहेरून घेतलं जाणारं कर्ज याचा ९८ टक्के भार परकीय गंगाजळी पेलू शकेल.
- स्थिर बँकिंग क्षेत्र: बँकिंग क्षेत्राने दोन अंकी पत वाढ, कमी बुडित कर्ज आणि सुधारित भांडवल गुणवत्तेसह उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे
- कोर इन्फ्लेशन फॉल्स: प्रभावी धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांमुळे किरकोळ चलनवाढ ५.४% वर राखली गेली, जी साथीच्या रोगानंतरची सर्वात कमी आहे.
- सकारात्मक अल्प-मुदतीचा महागाईचा दृष्टीकोन: सामान्य मान्सून गृहीत धरून आणि कोणतेही बाह्य धक्के नसताना चलनवाढ आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ४.५% आणि आर्थिक वर्षं २०२६ मध्ये ४.१% पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे.
- नवीन भारतासाठी वाढीची रणनीती: तळागाळातील सुधारणा, नोकरी आणि कौशल्य निर्मिती, एमएसएमई विकास, हरित संक्रमण आणि असमानता दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- एफडीआयचा प्रवाह मंद: निव्वळ एफडीआयचा प्रवाह आर्थिक वर्षं २०२३ मधील $४२ अब्ज वरून आर्थिक वर्षं २०२४ मध्ये $२६.५ अब्ज इतका घसरला आहे, एकूण थेट परकीय गुंतवणूक थोडी कमी झाली आहे.
- वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा: २०४७ पर्यंत भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा २ ते २.५ पटीने वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि उत्सर्जन कमी करण्यात लक्षणीय प्रगती होईल.
क्षेत्रीय कामगिरी: गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राची वार्षिक ४.१८% वाढ झाली, आर्थिक वर्ष २४ मध्ये उद्योगाची वाढ ९.५% झाली आणि सेवा क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २४ मध्ये अर्थव्यवस्थेत ५५% योगदान दिले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community