Economic Survey 2025 : आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर आलेले महत्त्वाचे आकडे काय सांगतात?

• ऋजुता लुकतुके

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत त्यानंतर राज्यसभेत सादर केला. आणि यात पुढील आर्थिक वर्षांत भारताचा जीडीपी विकासदर ६.३ ते ६.८ टक्के इतका राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागच्या चार वर्षांतील हा सगळ्यात नीच्चांकी विकासदर असेल. (Economic Survey 2025)

(हेही वाचा- पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश प्रसारित करण्यासाठी HNSC ची दिल्ली ते मुंबई सायकलयात्रा)

जगभरातील वाढती महागाई, भूराजकीय संकटं आणि रुपयाचं अमेरिकन डॉलरसमोर घसरतं मूल्या याचा मोठा फटका गेल्या वर्षभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. मागच्या सहा महिन्यात आर्थिक पाहणीचा जो अहवाल मांडण्यात आला होता, त्याहून जीडीपी विकासदराच्या अंदाजात आणखी घट करण्यात आली आहे. (Economic Survey 2025)

२२ जुलै २०२४ रोजी आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या वाढीचा दर ७ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यात आता कपात करण्यात आली आहे. (Economic Survey 2025)

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार भारताला २०४७ पर्यंत विकसित भारत व्हायचं असल्यास पुढच्या दोन्ही दशकांमध्ये ८ टक्के  विकासदर असणं आवश्यक असेल. मात्र, त्यासाठी भारताच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय आणि राजकीय  स्थिती चांगली असली पाहिजे. ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाच्या गोष्टींवर चांगला प्रभाव पडेल.   (Economic Survey 2025)

(हेही वाचा- मुंबईकरांसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘या’ महिन्यापासून सुरू होणार Navi Mumbai International Airport )

आर्थिक पाहणी अहवालात एआयद्वारे  रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांसदंर्भात सूचक इशारा देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जीडीपी विकास दर घसरण्याची शक्यता आहे. जीडीपीचा विकासदर घसरण्यामागे देशाबाहेरची आव्हानं आणि कठीण परिस्थिती जबाबदार असल्याचं सांगण्यात आलं. आर्थिक पाहणी अहवालात निर्यातीतील घट देखील नोंदवण्यात आली आहे. (Economic Survey 2025)

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र उत्पादनासाठी अजूनही चीनमधील कच्च्या मालावर अवलंबून असल्याचं महत्त्वाचं निरीक्षण यात नोंदवण्यात आलं आहे. आणि त्यासाठी उद्योग क्षेत्रात उदारीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. (Economic Survey 2025)

(हेही वाचा- Ind vs Eng, 4th T20 : पुण्यातील सामना १५ धावांनी जिंकून भारताने मालिकाही जिंकली)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पासाठी हे सत्र पुन्हा सुरू होईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर दुपारी अकरा वाजता अर्थसंकल्प सादरीकरणाला सुरुवात होईल. (Economic Survey 2025)

हेही पहा-