मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काल म्हणजेच बुधवार १ नोव्हेंबर रोजी (Education Secretary) राज्याच्या शिक्षण सचिवांच्या नावे अटक वॉरंट जारी केले. हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
शिक्षकांशी संबंधित एका प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ९ वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी न्या. पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्या. उर्मिला जोशी यांच्या खंडपीठाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी आदेश दिले होते की, याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा करावी आणि राज्याच्या (Education Secretary) शिक्षण सचिवांनी व्यक्तीशः 1 नोव्हेंबर रोजी कोर्टात हजर रहावे. परंतु, उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा झाली नाही. तसेच शिक्षण सचिवही सुनावणीला कोर्टापुढे हजर झाले नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण सचिवांना अटक करून हजर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
(हेही वाचा – Special Trains : मध्य रेल्वेच्या सणानिमित्त ७० विशेष गाड्या)
राज्य सरकारने विशेष विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देताना तिथे शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठीही मान्यता दिली. मात्र, या शिक्षकांना पगार देण्यात आले नव्हते. यासंदर्भात या शिक्षकांनी (Education Secretary) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. याप्रकरणी २६ एप्रिल २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वेतन थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय, शिक्षकांना दर महिन्याला वेतन दिले जावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच १७ जुलै, २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
यानंतरही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा न झाल्यामुळे अखेर न्यायालयाने शिक्षण सचिवांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या खटल्याची पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आनंद परचुरे यांनी युक्तीवाद केला. (Education Secretary)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community