केरळ (Kerala) सरकारने मार्चच्या अखेरीस ज्येष्ठ नागरिक आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. हा आयोग (Elderly Commission Kerala) वृद्धांच्या हक्कांसाठी, कल्याणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी काम करेल. पथनमतिट्टा जिल्ह्यातील कुंबनाड आणि आजूबाजूच्या ६ गावांमध्ये २५ हजार घरे आहेत. यापैकी ११,११८ घरांना कुलूप आहेत. उर्वरित ९६ टक्के वृद्ध आहेत. या वृद्धांना आधार देण्याचे, त्यांना सांभाळण्याचे मोठे आव्हान केरळ सरकारसमोर आहे.
(हेही वाचा – हनुमान जयंतीच्या शोभायात्रेवर कट्टरपंथींकडून दगडफेक; मशिदीवरून दगडफेक करत Hindu ना केले लक्ष्य)
एर्नाकुलम (Ernakulam) जिल्ह्यातील मुवाट्टुपुझा येथे १३०० वृद्ध आहेत. या गावांमध्ये अनेक जुने वाडे, मोडकळीस आलेले बंगले, गगनचुंबी इमारती दिसतात; पण रस्ते सुनसान आहेत. संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून शांतता असते. बँका, एटीएम, रुग्णालये आहेत, सगळीकडे फक्त वृद्ध लोकच दिसतात.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, केरळ हे देशातील सर्वांत वृद्ध राज्य आहे. २०२१ मध्ये, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.५ टक्के वृद्ध होते. (२०१८ मध्ये १२.६ टक्के). २०३१ पर्यंत हे प्रमाण २५ टक्के पर्यंत वाढेल. तरुण परदेशात जात आहेत किंवा इतर राज्यात स्थायिक होत आहेत.
घटता प्रजनन दर (Declining Fertility Rates), उशिरा लग्न यासारख्या घटकांमुळे राज्याच्या लोकसंख्याशास्त्रात यामुळे बदल झाला आहे. केरळ स्थलांतर सर्वेक्षण अहवालानुसार, ३.४३ कोटी लोकसंख्येच्या प्रत्येक पाच घरांपैकी एका कुटुंबात किमान एक सदस्य राज्याबाहेर आहे. १२ लाखांहून अधिक घरे बंद आहेत, तर २१ लाखांहून अधिक घरांमध्ये वृद्ध लोक राहतात. ही समस्या इतकी गंभीर आहे की वृद्धांनी गाव सोडू नये म्हणून केरळ सरकारला १० वर्षांत सयमप्रभा, वयोरक्षा, वयोमित्रम सारख्या ६ योजना सुरू कराव्या लागल्या.
सोशियो-इकॉनॉमिक अँड एन्व्हायर्नमेंटल स्टडीज सेंटरच्या मते, केरळमध्ये ० ते १४ वर्षे मुलांची संख्या कमी झाली आहे. माता मृत्यूदर प्रति एक लाखामध्ये २० पेक्षा जास्त आहे. १९९१ मध्ये, केरळमधील ५० टक्के तरुण २० ते ३४ वयोगटातील, आज ते ३२ टक्के आहे. १९८७-८८ मध्ये प्रजनन दर २.१ टक्के होता, जो आता १.४६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. (Elderly Commission Kerala)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community