ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, विधिमंडळात ठराव मंजूर

आज राज्याच्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस असून ओबीसी शिवाय निवडणुका घेऊ नये, असा ठराव सभागृहात मंजूर केला आहे. दरम्यान, सर्वपक्षीय ठराव आज घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारने राजकीय ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सरकारची भूमिका आहे आणि तशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात यावी, असा एक ठराव विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्या संगनमताने सभागृहात मंजूर केला असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय देण्यात आला, त्याबद्दल आम्ही वकिलाचा सल्ला घेत आहोत. केंद्र सरकारच्या या याचिकेला साथ देण्यासाठी आम्हीही सामील होणार आहोत. तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नकोच, असे मत छगन भुजबळ यांनी इतर राज्यांचा दाखला देत मांडले आहे.

केंद्र सरकारने काय म्हटले…

यासंदर्भात माहिती देताना भुजबळ यांनी असे सांगितले की, चार महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत देशातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात यादरम्यान कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाप्रमाणे मध्यप्रदेश, ओडिसा या राज्यांमध्येही हा निर्णय आला आहे.

(हेही वाचा – मुंबई उच्च न्यायालय म्हणतं, ‘महिलेच्या पायांना स्पर्श करणं म्हणजे विनयभंगच’)

केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेला पाठिंबा

केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाविषयी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य सरकारदेखील सामील होईल असे ते म्हणाले. देशात ओबीसी समाज हा ५४ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे हे राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास पुढील पाच वर्ष कोणत्याही संस्थेत ओबीसींना प्रतिनिधीत्व राहणार नाही. यामुळे मोठा रोष ओबीसी समाजात निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठीच भारत सरकारने पुनर्विचार याचिका सादर केली आहे. याशिवाय हा विषय लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने जो आयोग तयार केला आहे त्यामार्फत काम सुरू झाले आहे. आयोगाला लागणारा आवश्यक निधी देण्याबाबत राज्य सरकार सकारत्मक असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.