वीज वितरण प्रणालीला बळकटी, प्रिपेड, स्मार्ट मीटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय बुधवार, 27 जुलै रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी आणि बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

१ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होणार

या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड, स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना याचा फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येईल. केवळ मीटर्स बसविण्यासाठी १० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारून ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

(हेही वाचा महाबळेश्वरमधील पॉइंट्सची नावे बदलणार?)

शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थीर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने ३५१ कोटी ५७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना १ रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थीर आकारामध्ये १५ रुपये प्रति महिना सवलत जून २०२१ पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस ७ कोटी ४० लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here