पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
( हेही वाचा : बाळकूम, काल्हेर, गुंदवलीतील जलवाहिनीभोवतीच्या जमिनींचा टोटल स्टेशन सर्वे, महापालिकेने नेमल्या तीन संस्था )
आगाऊ वेतनवाढ ही भविष्यात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येते. ६ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी १ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला होता. त्यामुळे प्रस्तावित आगाऊ वेतनवाढ धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे शक्य नव्हते. या कालावधीकरिता आगाऊ वेतनवाढ धोरणाचा हेतू कालबाह्य झाल्याने ६व्या वेतन आयोगानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये असा निर्णय ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार ऑक्टोबर २००६, ऑक्टोबर २००७ आणि ऑक्टोबर २००८ साठीचे आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले होते. त्या लाभाची रक्कम वसूली केली गेली. या विरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून आता वसुल झालेली आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम संबधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात परत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढी मंजूर झालेल्या आहेत. मात्र २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेले नाहीत, त्यांना देखील ही लागू असलेली रक्कम ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या १ जानेवारी २००६ पासूनची ६ व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नाही.
वन कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.
