कंगना राणौत हीचा ‘Emergency’ हा चित्रपट ६ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार नाही. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला. आम्ही कोणताही निर्णय देणे हे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल, असे मत मांडत न्यायालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ला यावर १८ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ‘Emergency’ या चित्रपटाची निर्मिती कंगनाच्या मणिकर्णिका फिल्म्स आणि झी स्टुडिओने संयुक्तपणे केली आहे. हा चित्रपट यापूर्वी ६ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार होता. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सेन्सॉर बोर्डाला प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश मागितले आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग करण्याची मागणी केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देण्यास नकार दिला आहे.
(हेही वाचा Konkan Railway: खोळंबलेल्या एसटीमुळे कोकण रेल्वेचा चाकरमान्यांना मदतीचा हात; आणखी एका विशेष रेल्वेची घोषणा)
यावेळी खंडपीठाने सीबीएफसीच्या वकिलाला विचारले की, तुमच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला चित्रपट पाहिला नाही का आणि प्रमाणपत्र देताना त्यांनी स्वतःचे डोकं का वापरले नाही? यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील धोंड म्हणाले की, विद्यमान खासदार त्यासारख्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले होते, असे सांगतात, परंतु नंतर ते थांबवण्यात आले, त्यांनी प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे सांगितले नाही. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही मध्य प्रदेश न्यायालयाला या प्रकरणाच्या प्रलंबित कारवाईची माहिती का दिली नाही? मध्य प्रदेश न्यायालयाने सीबीएफसीने चित्रपटाला अद्याप कोणतेही प्रमाणपत्र दिलेले नसल्याचे ग्राह्य धरले आहे आणि सेन्सॉर बोर्डाला प्रतिनिधित्वाचा विचार करावा लागेल, असे म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community