Mumbai : प्रशासनातील समन्वयाअभावी डोंगरांवर अतिक्रमण

188
  • सचिन धानजी

इर्शाळवाडी पाठोपाठ मुंबईतील विक्रोळी सुर्या नगर आणि अंधेरी चकाला येथील डोंगरावरील माती खचून झालेल्या दरड दुघर्टनांनी दरडी कोसळण्याची भीती गडद झाली आहे. हा मुद्दा मग विधिमंडळातही गाजला आणि यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात सरकार कसे अपयशी ठरले याबाबत आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले. मुळात प्रश्न उपस्थित होतो की डोंगरावर घरे बांधायला सरकारने लावली होती का? आज झोपड्यांचे अतिक्रमण एवढे झाले की जागा रिकामी दिसली की बांध झोपडी. डोंगर म्हटला म्हणजे वन जमिन आली. या अतिक्रमणांवर वन विभाग कधी कारवाई करत नाही आणि महापालिका काही पाहत नाही. त्यामुळे झोपड्यांनी जमिनी गिळंकृत केल्या, आता डोंगरही काबिज केले. डोंगराचा भाग सुरक्षित ठेवणे आणि त्यापासून ठराविक अंतरापर्यंत लोकवस्ती न वसणे हे वनविभागासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेचेही कर्तव्य आहे, मग हे कर्तव्य पार पाडण्यात ही प्राधिकरणे अपयशी ठरली हे मान्य करायलाच हवे.

मुंबईचाच जर विचार करायचा झाला तर सर्वांधिक डोंगराळ भाग हा महापालिकेच्या एस विभाग अर्थात विक्रोळी, भांडुप भागात येतो. यासह घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर, वाशी नाका, मालाड आदी महत्त्वाच्या २० ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना घडण्याची अधिक शक्यता आहे. मुंबईत २९१ ठिकाणे अशी आहेत की त्याठिकाणी दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना घडू शकतात. त्यात भांडुप व विक्रोळी परिसरातील १५२ ठिकाणी सर्वांधिक धोका आहे. घाटकोपर ३२ ठिकाणी, कुर्ला परिसरात १८ ठिकाणी, वरळी परिसरात १० ठिकाणी, तसेच मालाड आणि कांदिवली भागात हा धोका असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. यातील बहुतांशी डोंगराळ टेकडी भाग हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तर काही भाग म्हाडा आणि महापालिका यांच्या अखत्यारित येतो.

अशा ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाययोजनांचा कृती आराखडा मुंबई महापालिका तज्ज्ञांच्या मार्फत बनवून जिल्हाधिकारी व म्हाडा यांना लवकरच सादर केला जाईल असे मागील वर्षी जाहीर करण्यात आले होते. तसेच त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास आयआयटी पवई यांच्यासारख्या संस्थांची मदत घेण्यात येईल असेही मुंबई उपनगर आपत्कालिन व्यवस्थापनाने जाहीर केले होते. त्याचे काय झाले? दर पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महापालिकेच्यावतीने अशा डोंगराळ भागातील जनतेला महापालिकेच्यावतीने सतर्कतेचा इशारा देत पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये सुरक्षित जागी स्थलांतरीत करावे, असे आवाहन केले जाते. परंतु डोंगरावर राहणारी ही लोकं जीवाची भीती असली तरी निवाऱ्याची सोय नसल्याने जीव मुठीत घेऊन तिथेच राहतात आणि अशा दुर्घटनांना बळी पडतात.

(हेही वाचा Sanjay Raut : शरद पवारांच्या भूमिकेवर संजय राऊतांची नाराजी; म्हणाले ‘संभ्रम निर्माण करू नका’)

२००७ मध्ये वन जमिनी विशेषत: डोंगराळ भागांमध्ये राहणाऱ्या पात्र लोकांचे अन्य सुरक्षित जागी पुनर्वसन करावे असा न्यायालयाचा निर्णय आला होता. त्यानतर मुलुंडसह काही भागांमधील डोंगराळ भागात राहणाऱ्या रहिवाशांचे चांदिवली संघर्ष नगर येथे पुनर्वसन केले होते. जर ही अखंड प्रक्रिया आहे तर मग इतर डोंगरांवर वसलेल्या लोकवस्तीमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन का होऊ शकले नाही? मुळात संरक्षक भिंत बांधणे हा उपाय होऊ शकत नाही. ही तात्पुरती सोय आहे. म्हाडाच्या झोपडपट्टी गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळाच्या माध्यमातून आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम केले जाते. परंतु ही भिंत दहा मीटर पेक्षा अधिक उंच बांधली जावू शकत नाही. त्यामुळे जिथे उंच डोंगरांवर वस्त्या आहेत त्यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा प्रथम तयार करायला हवा. पण शेवटी मुद्दा हाच येतो की हे काम करायचे कोणी? प्रत्येक गोष्टी महापालिकेच्या गळ्यात मारून सरकार मोकळे होते आणि स्वत: नामनिराळे राहते.

कमी किंमतीत घर मिळत असल्याने गरीब लोक निवाऱ्याची सोय म्हणून अशा ठिकाणी डोंगराळ भागात झोपडी खरेदी करतात. डोक्यावर छत मिळते ही एकच भावना त्यात असते. परंतु अशा झोपड्या बांधून त्या कमी किंमतीत विकण्याचा झोपडीदादा, गुंडांचा व्यवसाय झाला आहे. मात्र अशा झोपड्यांवर कारवाई करताना घरे घेऊन फसलेल्या लोकांबाबत मानवतेचा दृष्टीकोन दाखवावा लागतो. त्यामुळे सर्वप्रथम २०११ नंतरच्या सर्व झोपड्या आधी साफ करून टाकायला हव्यात. कारण आजही डोंगरावर अतिक्रमण सुरूच आहे. त्यामुळे आज हे रोखले नाही, तर उद्या माळीण, इर्शाळवाडीसारखी मोठी घटना मुंबईत झाल्याशिवाय राहणार नाही.

खरेतर जिल्हाधिकारी, म्हाडा आणि महापालिका या विषयाबाबत फारसे गंभीर नाहीत. तसेच यांच्यामध्ये समन्वय नसून हा समन्वय राखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला तरच या डोंगरावरील लोकांचे जीव वाचू शकतील. अन्यथा दर पावसाळ्यात आपण दरडींच्या दुर्घटनांवर अश्रु ढाळायचे, श्रध्दांजली वाहायची आणि ऑक्टोबरनंतर पावसाळ्यापर्यंत एखादी अशी दुर्घटना होत नाही तोवर यावर बोलायचे नाही, अशीच जर भूमिका तिन्ही प्राधिकरणांची असेल तर दरडीखाली अशीच मढी पहायला मिळतील.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.