महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या वादामुळे या समस्येला गंभीर स्वरूप आले होते. यानंतर गड-किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी १ फेब्रुवारी ते ३१ मे या कालावधीत गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची घोषणा केली आहे.
गड-किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन
राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत संबंधित पोलीस अधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभागाचे उप वनसंरक्षक, भारतीय पुरातत्व विभागाचे अधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी सदस्य म्हणून काम करतील.
(हेही वाचा – नाराज Chhagan Bhujbal यांची राष्ट्रवादीच्या अधिवेशनाला शिर्डीत हजेरी)
राज्यातील गड-किल्ल्यांची स्थिती
महाराष्ट्रात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या (ASI) अंतर्गत ४७ केंद्र संरक्षित किल्ले असून, राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित किल्ले आहेत. याशिवाय सुमारे ३०० असंरक्षित गड-किल्ले आहेत. गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व कमी होत असून, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
कार्यवाहीसाठी वेळापत्रक
समितीने ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत सर्व गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांचा आढावा घेऊन किल्लानिहाय यादी तयार करावी आणि ती राज्य सरकारकडे सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. १ फेब्रुवारी ते ३१ मे या कालावधीत अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम राबविण्यात येईल.
(हेही वाचा – TikTok Ban: भारतानंतर अमेरिकेत ही टिकटॉकवर बंदी कायम; सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवण्यास दिला नकार )
उद्दिष्टे आणि उपाययोजना
- गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण दूर करणे.
- ऐतिहासिक वास्तूंचे सौंदर्य आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करणे.
- नव्या अतिक्रमणांना रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे.
- केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष लक्ष देणे.
जबाबदार संस्था आणि विभाग
- जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष)
- पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक
- जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- संबंधित वन विभाग अधिकारी
- भारतीय पुरातत्व विभाग
- राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय
शासनाच्या सूचनांनुसार कार्यवाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेस गती देण्यात येणार आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या कामाचा वेळोवेळी अहवाल सादर करणे अनिवार्य असेल.
गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी पुढील पाऊल
राज्य सरकारच्या या पावलामुळे महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचे संवर्धन होईल आणि त्यांचा सांस्कृतिक वारसा संरक्षित राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community