- प्रतिनिधी
सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि राज्याच्या आयटी व डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सायबर सुरक्षा धोरण तयार करण्यासाठी २०२५ साठी विशेष कार्यदल स्थापन केल्याची घोषणा केली.
राज्यात सध्या ८०० हून अधिक शासकीय सेवा नागरिकांना ऑनलाइन दिल्या जात आहेत. डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यांचा धोका अधिक वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण २०२५ (Cyber Security Policy 2025) तयार करण्यात येत असून हे धोरण राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण २०१३ आणि २०२० च्या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित असेल, असे ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.
या धोरणाचा Cyber Security Policy 2025) उद्देश नागरिक, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, स्टार्टअप्स, तसेच सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांसाठी सायबर सुरक्षा प्रणाली तयार करणे हा आहे. विशेषतः सरकारी आयटी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि डिजिटल सेवेचा सुरक्षित वापर सुनिश्चित करणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
(हेही वाचा – Bharat Gogawale राजीनामा देण्याची शक्यता!)
सायबर धोरणाची उद्दिष्ट :
- सायबर गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर डिजिटल क्रियाकलापांवर नियंत्रण.
- सरकारी व निमसरकारी पायाभूत सुविधांची सायबर सुरक्षा मजबूत करणे.
- डिजिटल सेवांचा सुरक्षित व सुगम वापर सुनिश्चित करणे.
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करणे.
(हेही वाचा – 8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग नेमका कधी स्थापन होणार? तो कसं काम करणार?)
राज्य सरकार सायबर धोरणाच्या Cyber Security Policy 2025) माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत महाराष्ट्र डिजिटल परिवर्तनात आघाडीवर राहील, असा विश्वास मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.
हा निर्णय डिजिटल युगातील सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून महाराष्ट्र सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढण्यासाठी सक्षम होईल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community