लोअर परेलच्या मथुरादास कंपाऊडमधील इमारतींमध्ये मालमत्ता कराची चोरी होत असल्याचा प्रकार आता उघडकीस आला असून जिथे सन २०१० पासून केवळ ५५ लाख रुपयांचे मालमत्ता कराच्या देयक पाठवण्यात आली होती, तिथे जागरुक नागरिकांच्या तक्रारीनुसार महापालिकेने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये जागेचे क्षेत्रफळ वाढल्याने दंड, व्याजाची रक्कम यासाठी देयकाची रक्कम सुमारे साडेसात कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे तब्बल सात कोटींची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशाचप्रकारे मुंबईतील सर्वच मालमत्तांची पुन्हा एकदा पाहणी करून क्षेत्रफळाचे मोजमाप आणि वापर याची माहिती मिळवल्यास अशाप्रकारे होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चोरीला आळा बसेल आणि पर्यायाने महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून प्राप्त होणाऱ्या महसुलात वाढ होईल असे बोलले जात आहे.
लोअर परळ येथील मथुरादास कंपाऊडमधील देवांश कॉर्पोरेशन याच्या मालकीच्या इमारतीला महापालिकेच्या सुधारीत मालमत्ता कराच्या आकारणीनुसार सन २०१० पासून केवळ ५५ लाख रुपयांचे देयके पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे आजुबाजच्या इमारतींचा वापर सारखाच असतानाही त्यांना पाठवलेल्या मालमत्ता कराची देयकातील रक्कम अधिक होते. त्यामुळे याबाबत प्रणव मेहता यांनी महापालिकेकडे तक्रार करत ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर संबंधित करदात्याने महापालिकेला ७ जानेवारी २०२३ रोजी २० लाख रुपयांची रक्कम भरली. परंतु त्यानंतर या तक्रारीनुसार सहआयुक्त सुनील धामणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या जागेची पाहणी करून प्रत्यक्षात जागेचा वापर व क्षेत्रफळाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या जागेची थकबाकीसह ही रक्कम ७ कोटी ६७ लाख रुपये एवढी निश्चित केली. त्यामुळे प्रत्यक्षात पाहणीअंती २०१० पासून या जागेच्या मालमत्ता कराची थकीत रक्कम ही ५५ लाख रुपयांऐवजी ७ कोटी ६७ लाख रुपयांपर्यंत वाढली गेली. महापालिकेच्या माध्यमातून यापूर्वी ५५हजार चौरस फुटाच्या क्षेत्रफळासाठी हा कर आकारला जात होता.
मात्र, या इमारतीचे बांधकाम २०१०मध्ये पूर्णपणे पाडून पायापासून नव्याने बांधले गेले असून त्या जागेचे क्षेत्रफळ हे १ लाख २० हजार चौरस फुट आहे. तसेच त्यांनी चेंज ऑफ युजरही केले आहे. त्यामुळे जर जुने बांधकाम तोडून तळापासून नवीन बांधकाम केले असेल तर त्यांना २०१०पासून जो जो सुधारीत दर आकारला आहे, त्या त्याप्रमाणे सुधारीत दरानुसार कराची आकारणी व्हायला हवी. तसेच त्यांनी चेंज ऑफ युजरच केले. त्यामुळे जर चेंज ऑफ युजर केले होते तर मग जागेचे क्षेत्रफळ कसे वाढेल असा सवाल करत प्रणव मेहता यांनी या जागेच्या मालमत्ता कराची रक्कम साडेसात कोटी ही सुध्दा कमी असून ही रक्कम २०१० पासून ४० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ज्यामध्ये दंड, व्याजाची रक्कम तसेच अनधिकृत बांधकामप्रकरणी दुप्पट कर यासर्वांची आकारणी केल्यास ही रक्कम ४० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे.
(हेही वाचा – वयाचा उल्लेख केलात, तर महागात पडेल; शरद पवारांचा अजित पवार गटाला इशारा)
त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये सहआयुक्त सुनील धामणे यांनी जातीने लक्ष दिल्याने आता ही रक्कम साडेसात कोटींपर्यंत वाढली असली तरी या प्रकरणाच्या खोलात गेल्यास ही रक्कम अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. हे केवळ एक प्रकरण असून लोअर परेलसह मुंबईतील इतरही प्रकरणांची अशाचप्रकारे प्रत्यक्ष पाहणीचे अहवाल तयार करून त्या त्याप्रमाणे जागेचा वापर आणि प्रत्यक्षात वापराचे क्षेत्रफळ यानुसार जर मालमत्ता कराची आकारणी केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत मोठ्याप्रमाणात वाढ होईल आणि जे आता मालमत्ता कराच्या वसुलीचे वार्षिक टार्गेट आहे, त्याचे प्रमाणही दुपटीने वाढलेले पहायला मिळेल, असे मेहता यांचे म्हणणे आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community