शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी २७३ कोटी खर्च केले जात असतील, तर रस्ते खड्डे मुक्त का होत नाहीत? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चुनही रस्त्यांवर अद्याप जागोजागी खड्डे कसे काय आहेत? खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघातावर आम्ही नियंत्रण ठेवायचे का? अवमान याचिकेत दरवेळी आम्ही खड्ड्यांसंदर्भात निर्देशच देत बसायचे काय? असे सवाल करत खंडपीठाने अवमान वाचिकेवर १५ एप्रिलला अंतीम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
खराब रस्ते व खड्ड्यांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. २०१८ मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने (Bombay High Court) पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा समाचार घेतला. गेल्या पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्यासाठी २७३ कोटी रुपये खर्च केल्याचे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केल्याने प्रशासनाला धारेवर धरले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या का संपत नाही? खड्डेमुक्त रस्ते का होत नाहीत? रस्त्यावरील प्रत्येक खड्डे, त्यामुळे होणारे अपघात यावर न्यायालयाने (Bombay High Court) नियंत्रण ठेवायचे काय? असे प्रश्न उपस्थित करून ही पालिकेचीच जबाबदारी आहे. मुंबई पालिकेला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करुन देण्यासाठी आम्ही से वेळोवेळी अवमान याचिकेवर निर्देश म देत बसायचे का? असा संतप्त सवाल क खंडपीठाने केला. प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या अॅड, ठक्कर यांना पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष देत याचिकेची अंतिम सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली.
(हेही वाचा दहशतवादी आणि गुंडांवर NIAची कारवाई; पंजाब-हरियाणासह राजस्थानमध्ये 30 ठिकाणी छापे)
महापालिकेकडून सारवासारव
यावेळी महापालिकेचे वकील साखरे यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु आहे. हे काम करणारा कंत्राटदार पुढील दहा वर्षे रस्त्याच्या देखभालीसाठी जबाबदार असेल. या अवधीत काँक्रिटीकरण झालेल्या ठिकाणी रस्त्याचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास तेथे अतिरिक्त शुल्क न घेता दुरुस्तीकाम करण्यास कंत्राटदार बांधील असेल. काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यावर खड्ड्यांची समस्या दूर होईल, असा दावा त्यांनी केला.
Join Our WhatsApp Community