रस्त्यांवर खोदलेले चर बुजवण्याच्या कंत्राट कामात अटी बदलून तसेच संगनमत करून कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याने तब्बल १०० कोटींपेक्षा अधिक घोटाळा झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर दक्षता विभागाने याबाबत शंका व्यक्त करत कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु दक्षता विभागाच्या अहवालानंतर दोन वर्षे उलटत आले तरी या संगनमत करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) आणि उपायुक्त (इन्फ्रा) यांच्या कार्यालयाचा प्रवासच ही फाईल करत असल्याने नक्की प्रशासन कुणाला पाठिशी घालत आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खोदलेले चर बुजवण्याच्या कंत्रात कामात अटी बदलून संगनमत करण्यात संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे १०० कोटींपेक्षा अधिक घोटाळा झाला असल्याचा आरोप तत्कालिन भाजपचे पक्षनेते महापालिका विनोद मिश्रा यांनी केली होती. २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पत्र लिहून संभाव्य संगनमताबाबत मिश्रा यांनी महापालिका प्रशासनाला सावध केले होते. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे प्लांट मालक आणि कंत्राटदारांनी संगनमत करून अटी बदलून निविदेमध्ये फेरफार केल्याचे त्यात म्हटले होते.
त्यात मिश्रा यांनी विलेपार्ले येथील एका हॉटेलमध्ये २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ७ वाजता संपूर्ण संगनमत कसे करावे याचे प्लॅन तयार करण्यात आले. त्यानंतर विलेपार्ले आणि दादर येथील काही खाजगी कार्यालयांमध्ये संपूर्ण टेंडर माफियाच्या सुत्रधारांनी हे प्लॅन तयार करून त्यांनी महापलिकेत या निविदा मंजूर करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप करत ७ प्लांट मालकांचे फोन रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासण्याची सूचना मिश्रा यांनी केली होती.
(हेही वाचा – Ashish Shelar : ‘उबाठा’चा मोर्चा म्हणजे ‘चोर मचाए शोर’ – आशिष शेलार)
मिश्रा यांच्यासह तत्कालिन विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने महापालिका दक्षता विभागाच्यावतीने याची या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमध्ये दक्षता विभागाने यामत संगनमत होण्याची शंका व्यक्त करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. परंतु चौकशी अहवाल सादर होऊन दोन वर्षे उलटत आली तरी याबाबत कोणत्याही प्रकारची हालचाल रस्ते विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आली नाही.
समाजसेवक राम नगीन यादव यांनी याबाबत बोलतांना आपण या कारवाईबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता आपल्याला ही माहिती देण्यास नकार दिला असल्याचे सांगितले. याबाबत आपण माहितीचा अधिकाराअंतर्गत अर्ज करूनही ही माहिती गोपनीय असल्याचे सांगत मला ही माहिती देण्यास नकार दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे जर दक्षत विभागाने जर या कंत्राट कामाबाबत शंका उपस्थित करत कारवाई करण्याची शिफारस केली तर मग या प्रकरणावर अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) आणि उपायुक्त (इन्फ्रा) हे कारवाई का करत नाही असा सवाल केला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community