अग्निशमन सेवा शुल्क मोडणार मुंबईकरांचे कंबरडे

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण उपाययोजना अधिनियम २००६, मुंबईसह संपूर्ण राज्यात डिसेंबर २००८ पासून लागू करण्यात आला. त्यानंतर इमारतीच्या क्षेत्रफळावर आधारित अग्निशमन सेवा शुल्क लागू करण्यात आले आहे. मुंबईत हे शुल्क लागू करण्यासाठी महापालिकेच्या मंजुरीने राज्याच्या नगरविकास खात्याचीही परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर २०१४पासून अद्यापही हे शुल्क वसूल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आता हे शुल्क इमारतींकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे २०१४ पासून ते २०२१ पर्यंत वसूल करण्याचे आदेश मुंबई अग्निशमन दलाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी बजावले आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वाढीव कराला महापालिकेने स्थगिती दिली असली, तरी अशाप्रकारे पूर्वलक्षी प्रभावाने हे शुल्क वसूल करण्याच्या फतव्यामुळे करदात्या मुंबईकरांचे कंबरडे मोडणार आहे.

कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान

मुंबईतील इमारतींकडून अग्निशमन शुल्क व वार्षिक सेवा शुल्क वसूल करण्यास महापालिकेची परवानगी मिळाल्यानंतर, तसेच शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतरही हे शुल्क वसूल न केल्यामुळे महापालिकेचा कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सन २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अग्निशमन सेवा शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामध्ये त्यांनी सन २०२१-२२ या कालावधीमध्ये २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित मानले आहे.

(हेही वाचाः स्थायी समितीने दिलेल्या अधिकाराचा प्रशासनाकडून आजही वापर)

गेल्या वर्षीच देण्यात आले निर्देश

विशेष म्हणजे या अग्निशमन शुल्क व वार्षिक सेवा शुल्काच्या वसुलीबाबत मागील वर्षीच निर्देश देण्यात आले होते. याबाबतच्या एका फाईलवर स्वाक्षरी करत उपायुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी हे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेच्या मंजुरीच्या दिनांकापासून म्हणजेच १२ मे २०१५ पासून अग्निशमन सेवा शुल्क वसूल करणे आवश्यक असल्याचे त्यात त्यांनी म्हटले होते. असे असतानाही अग्निशमन दलाने सेवा शुल्क वसूल न केल्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने अग्निशमन सेवा शुल्क वसूल करण्यास कायदेशीर अडचण असली, तरीही महापालिकेच्या हिताचा विचार करता अग्निशमन खात्याने त्वरित पूर्वलक्षी प्रभावाने अग्निशमन शुल्क वसूल करणे गरजेचे असल्याचे त्यात म्हटले होते.

चौकशी करण्याची मागणी

त्यानंतरही विभागाने कोणतीही हालचाल केली नसून, आता महापालिकेने ७ जून २०२१ रोजी परिपत्रक काढून प्रत्येक इमारतींकडून ३ मार्च २०१४ ते ६ जून २०२१ पर्यंतचे शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात भाजप आमदार अमित साटम यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून, मुंबईकरांवर कोविड काळात अशाप्रकारे शुल्क वसुलीचा भार लादणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी साटम यांनी केली आहे.

(हेही वाचाः मुंबईची ऑक्सिजन लेव्हल वाढणार! बॉटलिंग प्लांटचीही निर्मिती)

परिपत्रक रद्द करण्याचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

मुंबई महापालिका आयुक्तांनी अग्निशमन दलाबाबत एक परिपत्रक जारी केले असून, त्यामध्ये त्यांनी मुंबईतील सामान्य माणसांकडून पाच हजार कोटी वसुलीचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश फायर सर्व्हिसेस बाबत आहेत. अग्निशमन सेवा शुल्क वसूल करण्यास २०१५ला विधी समिती, स्थायी समिती व सभागृहाची मान्यता मिळाल्यानंतरही तसेच राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतरही त्याची वसुली झालेली नाही. त्यामुळे तत्कालीन अग्निशमन अधिका-यांनी विकासकांसोबत हातमिळवणी करत हा पाच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. वसुली न झाल्यामुळे याची जबाबदारी निश्चितच संबंधित अधिकाऱ्यांवर असून त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबतचे पत्र दिले आहे, त्यात त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचे हे परिपत्रक रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच याप्रकरणात सक्तवसुली संचनालया(ईडी)कडे तक्रार करुन गुन्हा नोंदवण्याचीही मागणी केली आहे.

-विनोद मिश्रा, भाजप,महापालिका पक्षनेते,