मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना शालेय साहित्यांचे वितरण विलंबाने झाल्यानंतर आता प्रत्यक्षात या साहित्यांची मागणीही वाढली गेली आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या शुज अँड सँडल, कॅनवास बूट व मोजे आणि स्टेशनरी साहित्यांची मागणी अधिक वाढल्याने याचा खर्चही वाढला गेला आहे. पुरवठा करण्याच्या परिमाणांमध्ये वाढ झाल्याने यासाठीचा खर्च तब्बल साडेबारा कोटींनी वाढला गेल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २७ शालेय वस्तूंचे मोफत वाटप करण्यासाठी महापालिका शालेय विभागाच्या शिफारशीनुसार मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या साहित्यांच्या खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात आली होती. यामध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतरही साहित्यांच्या खरेदीची निविदा मंजूर करून कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांनी मुलांना या साहित्यांचे वाटप होऊ लागले होते. मात्र, कंत्राटदारांकडून हे साहित्य विलंबाने होत असल्याने तत्कालिन सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी सर्व कंत्राटदारांचे दमात घेत मुलांना नियोजित वेळेत हे साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कंत्राटदारांना हे साहित्य तातडीने पुरवठा करावे लागले होते.
परंतु आता सन २०२०-२१ आणि २०२१-२२ च्या तुलनेत सन २०२२- २३मध्ये शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत वाढ झाल्याने सन २०२३-२४ या वर्षांमध्ये शुज आणि सँडल, कॅनवास बूट व मोजे तसेच स्टेशनरी साहित्य कमी पडू लागल्याने मंजूर साहित्याच्या तुलनेत अतिरिक्त साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे. यामध्ये शुज व सँडलची मागणी अनुक्रमे ६५ हजार ५९४ आणि १ लाख ९० हजार ७२९ ने वाढली. त्यामुळे खरेदीला मंजूरी दिलेल्या २,८६,४८२च्या तुलनेत ३,५५,०७६ आणि ८,५१,१८२च्या तुलनेत १०,४१,९११ची खरेदी करावी लागली. त्यामुळे यासाठी नियुक्त केलेल्या जीव्हीटी ग्लोबल इंडस्ट्रीज कंपनीला २ कोटी ४२ लाख ९२ हजार आणि युटेक्स इंडस्ट्रीज या कंपनीनी ४ कोटी ९६ लाख २८ हजार ६५३ हजारांचा खर्च वाढला गेला.
तर कॅनव्हॉस बुट आणि मोजे यांची मागणीही ५६ हजार ४७४ ने वाढल्याने २ लाख ६३ हजार ८००च्या तुलनेत बुट आणि मोजे हे ३ लाख २० हजार २७४ खरेदी केले गेल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यावरील खर्चही २ कोटी ६८ लाख ९ हजार ५०७ ने वाढला गेला. बुट व मोजे यांच्या पुरवठ्यासाठी गुणिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे यावरील खर्च १२ कोटी ६२ लाख ७९ हजारच्या तुलनेत १५ कोटी ३० लाख ८८ हजार एवढा झाला आहे.
(हेही वाचा – पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाखालील नाल्यांच्या सफाईवर ११ कोटींचा खर्च)
तसेच स्टेशनरी सहित्यांच्या मागणीतही ५ लाख ९२ हजार ४३६ने वाढ झाली आहे. या स्टेशनरी साहित्यासाठी अमरदीप उद्योग, गुणिना कमर्शियल व सर्व मर्चंडाईसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली होती. या तिन्ही कंपन्यांकडून अनुक्रमे, २, ५३, ७७८ व ६१, ४२३ आणि २, ७७, २३५ एवढे वाढीव साहित्य खरेदी केल्याने यावरील खर्चही तब्बल अडीच कोटींनी वाढला गेला आहे. दरम्यान शालेय साहित्याच्या खरेदीसाठी मंजूर केलेल्या कंत्राटापेक्षा अधिक निधी खर्च होत असल्याने यासाठी शालेय इमारतीची खासगी संस्थांच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या देखभालीवर होणाऱ्या खर्चासाठी तरतूद केलेल्या निधीतील पैसा याठिकाणी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून केलेल्या देखभालीवरील निधी तिथे वळता केल्याने अनेक खासगी संस्थांना मागील चार महिन्यांपासून महापालिकेने देणी दिलेली नसून परिणामी महापालिकेने पैसे न दिल्याने खासगी संस्थांकडे कामाला असलेल्या कामगारांना पगारापासून वंचित रहावे लागत आहे. महापालिकेने शाळांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी नियुक्त केलेल्या संस्थांनी महापालिकेने पैसे न दिल्याने कामगारांचे पगारही अडवून ठेवले असून त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या खासगी कंपन्यांमधी कामगारांना तीन ते चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही.
