Export Ban : तांदळावरील निर्यात बंदी हटणार का?

• ऋजुता लुकतुके

देशात तांदळाच्या किमती नियंत्रणात राहाव्या यासाठी निवडणुकीपूर्वीच केंद्र सकारने तांदूळ निर्यात बंदीचं धोरण ठेवलं होतं. पण, शेवकऱ्यांचा त्याला तेव्हाही विरोधच होता. आता तांदळावरील निर्यात बंदी हटवण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यात एकत्र आले आहेत. तांदळावरील बंदी उठवावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे केलीय. मात्र, आतापर्यंत निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. (Export Ban)

तांदूळ व्यापाऱ्यांनी तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी (Export Ban) उठवण्याची मागणी तीव्र केली आहे. भारतीय अन्न महामंडळकडे तांदळाचा पुरेसा साठा जमा झाला आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एवढा तांदूळ सध्या एफसीआयकडे साठवला आहे, जो सुरक्षित साठवणुकीसाठी आवश्यक मर्यादेच्या साडेतीन पट आहे. अशा परिस्थितीत आता निर्यातबंदी उठवायला हवी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. मर्यादेपेक्षा तांदळाचा अधिक साठा असतानाही निर्यात का नाही? असा सवाल व्यापाऱ्यांनी केलाय. तांदूळ व्यापाऱ्यांनी अलीकडेच निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तांदूळ व्यापाऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडले आणि तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची विनंती केली. तांदळाच्या निर्यातीच्या बाबतीत सरकारनं निर्यात मूल्यावर २० टक्के शुल्क लावण्याऐवजी प्रमाणानुसार शुल्क आकारावे. जेणेकरुन शिपमेंटचे अवमूल्यन होण्यापासून वाचता येईल, अशी विनंतीही व्यापाऱ्यांनी केली आहे. (Export Ban)

तांदळाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्यानंतर सरकारने निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षीपासून तांदळाची घाऊक महागाई सातत्याने १० टक्क्यांहून अधिक राहिली होती. सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये गैर-बासमती तांदळाची निर्यात बंद करण्यात आली. त्याच वेळी, ऑगस्ट २०२३ पासून, रिफाइन्ड तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क आणि बासमती तांदळावर किमान निर्यात दराचे निर्बंध आहे. (Export Ban)

(हेही वाचा – Maharashtra Budget Session : कृषिपंपाचं थकित बिल माफ करणारा आणि महिला, तरुणांना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प)

यासाठी सरकार सातत्यानं निर्यात बंदीचा पर्याय अवलंबत आहे 

शेतमालाच्या बाबतीत सरकार सातत्यानं धोरणं बदलत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. निर्यातीवर बंदी असल्यामुळं शेतकऱ्यांना तांदळाचा चांगला पैसा होत नाही. परदेशात तांदळाची निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळतात.मात्र, देशांतर्गत तांदळाच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार सातत्यानं निर्यात बंदीचा पर्याय अवलंबत आहे. दरम्यान, कांद्याच्या बाबतीत देखील सरकारनं असाच निर्णय घेतला होता. बाजारात कांद्याचे दर वाढायला लागले की सरकारन कांद्याची निर्यातबदी केली. या निर्यातबंदीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. ५०, ६० रुपये किलोवर गेलेला कांदा ५ ते १० रुपये किलोवर आला होता. शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. (Export Ban)

सरकारनं डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मार्च महिन्यात कांद्यावरील बंदी उठवण्याचे जाहीर देखील केले होते. मात्र, सरकारनं मार्चमध्ये कांद्यावरील बंदी उठवलीच नाही. अखेर सरकारनं ४ मे रोजी कांद्यावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. (Export Ban)

हेही पहा –