- ऋजुता लुकतुके
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे. नवीन वर्षात १ जानेवारीपासून हा निर्णय लागू होईल. यापूर्वी ही मर्यादा १.६० लाख रुपये इतकी होती. किसान क्रेडिट कार्डाशी ही योजना संलग्न करण्यात आली आहे. त्यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड धारकांची संख्याही वाढणार आहे. बँकांनी योजनेतील बदल शेतकऱ्यांना समजावून सांगावा यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याचं आवाहन रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आलं आहे. कृषी खर्चात सातत्याने होत असलेली वाढ आणि लहान, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (Farm Loan in India)
(हेही वाचा – Maharera Inquiry : महारेराकडून रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी बिल्डरवर कारवाई सुरू)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं घेतलेल्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची व्याप्तीही आता वाढणार आहे. सरकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजनेला पूरक ठरेल, जी ४ टक्के व्याज दराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. या उपक्रमाकडे कृषी क्षेत्रातील आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. ज्यामुळं शेतकऱ्यांना कृषी कार्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या अनेक खाजगी क्षेत्रातील बँका कर्जावर ८ टक्के ते १२ टक्के व्याजदर आकारत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे खाजगी सावकार आणि इतर महागड्या कर्जापासून शेतकरी वाचू शकतील. (Farm Loan in India)
(हेही वाचा – State Government मशिदी, चर्चही नियंत्रणाखाली आणणार?)
नवीन वर्षात कर्जदारांना आनंदवार्ता मिळण्याची शक्यता आहे. कारण नवीन वर्षात व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. मध्यवर्ती बँकेने सलग अकराव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. तज्ज्ञांच्या मते व्याजदर कपातीचा निर्णय २०२५ च्या सुरुवातीला होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या काही दिवसापासून महागाईचा दर वाढल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र, नवीन वर्षात महागाईचा दर कमी होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे महागाईचा दर कमी आल्यास व्याजदरात देखील कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. (Farm Loan in India)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community