Farmers Protest : सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील चर्चेची चौथी फेरीही निष्फळ

• ऋजुता लुकतुके

रविवारी संध्याकाळी केंद्र सरकारच्या (Central Govt) मंत्रिगटाच्या समितीबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी काही काळासाठी त्यांचं आंदोलन (Farmers Protest) स्थगित केलं होतं. पण, आता मंगळवारी पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांनी २१ फेब्रुवारीला दिल्ली चलोचा नारा पुन्हा एकदा दिला आहे. केंद्र सरकारने (Central Govt) मका, डाळी आणि कपाशीचं पीक किमान हमी दराने शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्याची तयारी दाखवली होती. पण, सुरुवातीला मान्य केलेली सरकारी शिफारस आता शेतकरी नेत्यांनी धुडकावून लावली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात हा निर्णय असल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे. (Farmers Protest)

‘आमची सरकारला विनंती आहे की, एकतर त्यांनी आमच्या सगळ्या मागण्या मान्य कराव्यात. नाहीतर सीमेवर लावलेली कुंपणं दूर करावीत,’ असं शेतकरी नेते सरवान सिंग पंधेर यांनी म्हटलं आहे. २०२०-२१ मध्ये झालेल्या शेतकरी संपाची (Farmers Protest) धुरा संयुक्त किसान मोर्चाने वाहिली होती. या संघटनेनं मंगळवारी सकाळी सरकारने देऊ केलेली किमान हमी भावाची योजना धुडकावून लावली होती. त्यानंतर आता यंदाच्या संपाचं नेतृत्व करणाऱ्या जगजीत सिंग दलेवाल यांच्या संघटनेनंही सरकारी प्रस्ताव धुडकावून लावला. (Farmers Protest)

(हेही वाचा – Sarfaraz Khan : मुंबईकर सर्फराझ खानने फिरकीवर हुकुमत कशी मिळवली?)

सरकारचा प्रस्ताव हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. आणि आंदोलन भरकटावं यासाठी दिशाभूल केली जात असल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. २१ फेब्रुवारीला अकरा वाजता दिल्ली चलो आंदोलन पुन्हा सुरू होणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. सध्या आंदोलनकर्ते शेतकरी (Farmers Protest) हरयाणा आणि पंजाबच्या शंभू आणि खनोरी सीमांवर तळ ठोकून आहेत. किमान हमी भाव मिळणं हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि त्याला कायद्याची मंजुरी मिळावी. तसंच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी मान्य कराव्यात अशा शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळावं, शेतकऱ्यांची कर्ज माफ व्हावीत, वीज बिल वाढू नये अशाही मागण्या शेतकऱ्यांनी पुढे केल्या आहेत. (Farmers Protest)

हेही पहा –