मोदी सरकारने 2020 ला नवे सुधारित तीन कृषी कायदे पारित केले होते. या कायद्यांचा विरोध म्हणून शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात अनेक बैठका झाल्या, पण त्यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी नेते मात्र हे कायदे रद्द करण्यावर अडून बसले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत हे कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाहीत, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला होता. आता या आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीच्या निमीत्ताने संसदेवर दररोज ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केलं आहे.
संसदेजवळ करणार निदर्शने
शेतकरी संघटनांनी गेल्यावर्षी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलनाला सुरुवात केली होती. आता या आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीच्या निमीत्ताने शेतकरी 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणा-या हिवाळी अधिवेशनाच्या संपूर्ण कालावधीच्या वेळी भारताच्या राजधानीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन संसदेजवळ निदर्शने करणार आहेत. अशी घोषणा शेतकरी नेत्यांनी मंगळवारी केली. आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीच्या निमीत्ताने सर्व राज्यांच्या राजधान्यांंना मोठ्या प्रमाणात महापंचायतीचे आवाहन करण्यात आले आहे. या दिवशी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि राजस्थानमधील शेतकरी या महापंचायतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर जमणार आहेत.
केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आन्दोलन स्थल पर तंबूओं को मजबूत करेगा।#FarmersProtest
— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 1, 2021
तर आंदोलनही ५ वर्षे चालणार.
सरकारने 26 नोव्हेंबरपर्यंत वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे 26 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ आहे, त्यानंतर 27 नोव्हेंबरपासून शेतकरी गावागावांतून ट्रॅक्टरने दिल्लीच्या आंदोलनस्थळी पोहोचणार आहेत असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ट्विट करुन सांगितले आहे. 22 जानेवारीला झालेल्या शेवटच्या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारला 26 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती, असे राकेश टिकैत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.आंदोलन किती दिवस चालणार असा प्रश्न विचारला असता, टिकैत म्हणाले, जर सरकार ५ वर्षे चालवू शकते, तर आंदोलनही ५ वर्षे चालणार.
(हेही वाचा- कारवाईचे सत्र सुरूच! एसटी संपात आणखी ५४२ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन )
Join Our WhatsApp Community