सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये औषधांची कमतरता (Shortage of Medicine )असल्यामुळे अनेकांचा रुग्ण दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र औषधे उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला तरी तो खोटा असल्याच्या तक्रारी रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून केल्या जात आहेत. खासगी उत्पादकांचे पैसे अडकल्यामुळे त्यांच्यामार्फतही औषधांची उपलब्धता होत नाही. शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमधील औषधांच्या तुटवड्याची जबाबदारी आपली नसल्याचा दावा अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केला आहे. मात्र राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाच्या नियमानुसार औषध नाकरण्यात येत असेल तर त्याप्रकरणात तातडीने लक्ष देण्याचा अधिकार ‘एफडीए’ (FDA)ला आहे.
मागील तीन वर्षांपासून राज्यात औषधांचे वितरण व उपलब्धता सुरळीतपणे होत नाही. यासंदर्भात सातत्याने माहिती पुढे येऊनही वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आऱोग्य विभागाप्रमाणे ‘एफडीए’नेही यासंदर्भात थंड भूमिका घेतली आहे. करोनाकाळात औषधांची पुरेशी उपलब्धता असूनही वितरणाची प्रक्रिया व्यवस्थितरित्या पार पाडली जात नव्हती तेव्हा याच विभागाने आग्रही भूमिका घेत सामान्यांना रेमडेसीवीर आणि अन्य औषधांची उपलब्धता युद्धपातळीवर करून दिली होती. त्यावेळीही औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात आला होता. आता सार्वजनिक रुग्णालयांमधील औषध वितरणाची प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे.
(हेही वाचा : Asian Games 2023 : भारताच्या पदरात २० वं सुवर्ण पदक; दिनेश कार्तिकच्या पत्नीची कमाल)
ही संपूर्ण बाब हाफकिनच्या अंतर्गत येणाऱ्या खरेदी विभागाची आहे. त्यात ‘एफडीए’चा कोणताही सहभाग नाही, असे मत ‘एफडीएच्या प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आली आहे. मात्र नांदेड, औऱंगाबाद येथील रुग्णांशी चर्चा केल्यानंतर, औषधे नाकारली जातात. त्यामुळे ती बाहेरून आणावी लागतात, असे सांगितले. सरकारी यंत्रणा औषधांचा पुरेसा साठा आहे, असा दावा करत असेल तर रुग्णांना ती का दिली जात नाहीत, याकडे ‘एफडीए’ने तातडीने लक्ष द्यायला हवे.रुग्णालयांमध्ये औषधांची पुरेशी उपलब्धता न झाल्यामुळे ३० टक्के खरेदी ही अधिष्ठात्यांच्या मार्फत होत असून उर्वरित ७० टक्के खरेदी ही हाफकिन बायोफार्माच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित होते. ती न केल्यामुळे स्थानिक खरेदीवरही ताण आला आहे.
औषधांच्या तुटवड्याबाबत गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज
‘केवळ उत्पादकांनी औषधांचे उत्पादन केले नाही म्हणून औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला इतक्या कक्षेत आता असलेल्या परिस्थितीकडे ‘एफडीए’ने पाहू नये. तर, राज्यामध्ये ही व्यवस्था सुरळीत कशी राहील याकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे. हाफकिनच्या नव्या वैद्यकीय प्राधिकरण कक्षाच्या निर्मितीच्या वेळेत एफडीए, वैद्यकीय शिक्षण विभाग व आरोग्य विभागातील प्रत्येकाला त्यांचा सहभाग हवा होता, तर औषधे रुग्णांना नाकाऱणे व त्यांची पुरेशी उपलब्धता नसण्याच्या परिस्थितीमध्येही तितक्याच गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे’, असे औषधनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community