कोरोना काळात शैक्षणिक शुल्क वाढ आणि सक्तीची शुल्क वसुली करण्यास मनाई असताना सुद्धा अनेक शाळांनी अवाजवी शुल्क वाढ करत सक्तीची शुल्क वसुली सुरु केली आहे. तसेच वेळेत शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालविला आहे. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारी वकिलांनी या विषयावर सरकारने शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन केली आहे, असे सांगितले असता न्यायालयाने मग ही समिती काय करत आहे, तिच्या कामाचा लेखाजोखा सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या याचिकेवरील सुनावणी २२ जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा : सोनिया मातोश्रींची सुपारी घेऊन शिवसेनेचा हिंदूंवर आघात! )
कोरोना काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी याचिका!
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात 50 टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांची शुल्क आकारणी करू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे व या विरोधातील तक्रारीचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क कायद्यानुसार कामकाज व्हावे या मागण्यांसाठी आमदार अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात पुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार असून वरीष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ हे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.
Join Our WhatsApp Community