पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) तुरुंगांतील काही महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. अग्रवाल हे कारागृहाशी संबंधित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ॲमिकस क्युरी म्हणून मदत करत आहेत.
या अशा प्रकरणांमधून १९६ मुले जन्माला आली असून त्यांचा वेगवेगळ्या केअर होममध्ये ठेवण्यात आले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वकील तपस कुमार भांजा, ज्यांना न्यायालयाने २०१८ मध्ये स्वत: ॲमिकस क्युरी म्हणून या प्रकरणात नियुक्त केले होते, त्यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या समस्या आणि सूचना असलेली एक नोट सादर केली होती. त्यात त्यांनी दावा केला होता की, राज्यातील अनेक कारागृहात बंद असलेल्या महिला कैदी गर्भवती होत आहेत. त्यावर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तातडीने हे प्रकरण फौजदारी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
(हेही वाचा : Uttarakhand UCC : समान नागरी कायद्याच्या विरोधात उत्तराखंडात ‘शाहीन बाग’ची पुनरावृत्ती होणार?)
कोणत्या तुरुंगांत घडले हे प्रकार?
पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) अलीपूर महिला कारागृह, बरुईपूर, हावडा, हुगळी, उलुबेरिया तुरुंगात महिला कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय मध्यवर्ती सुधारकेंद्रात किंवा दमदम, मेदिनीपूर, बहरामपूर, बर्दवान, बालूरघाट यासह अनेक जिल्हा कारागृहांमध्येही महिला कैदी आहेत. मात्र, या कारागृहांमध्ये पुरुष कैद्यांनाही वेगळे ठेवण्यात आले आहे. कोणत्याही कारणास्तव जेव्हा लोकांना एकमेकांच्या जवळ आणले जाते तेव्हा कारागृहाच्या रक्षकांना नेहमी उपस्थित रहावे लागते. तरीही हे कसे घडले, असा सवाल उपस्थित निर्माण झाला आहे.
Join Our WhatsApp Community