वाळकेश्र्वरच्या समुद्रात मंगळवारी रात्री ८ च्या सुमारास १५ ते २० पर्ससीन नेट बोटी अवैध मासेमारी होत असल्याचे समजताच कफपरेड येथील पारंपारिक मच्छिमारांनी अवैध मासेमारी करणाऱ्या बोटिंचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे चिडून कुलाब्यातील पर्ससीन नेट धारकांच्या नातेवाईकांनी कफपरेड येथील पारंपारिक मच्छिमारांच्या घरात शिरून महिलेला मारहाण करण्यात आली. ही माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली आहे. या घटनेमुळे कफ परेड आणि कुलाबा येथील पारंपारिक मच्छिमार आणि भांडवलदार मच्छिमारांमध्ये संघर्ष सुरू झाला असून परिसरातील वातावरण चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०१६ रोजी पर्ससीन मासेमारीवर कायदा परित
राज्यातील मासेमारी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ अंतर्गत नियमित केले आहे. तसेच डॉ. सोमवंशीच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने ०५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पर्ससीन मासेमारीवर कायदा परित केला होता. २०१६ च्या कायद्यांतर्गत पर्ससीन मासेमारी डहाणू पासून ते मुरुडपर्यंत राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे. राज्याचे जलधी क्षेत्र समुद्र किनाऱ्यापासून १२ नौटीकल्स माईल पर्यंत मर्यादित आहे. तसेच देशात मासेमारी करणाऱ्या सर्व नौकांना इंडियन मर्चंट शिपिंग ॲक्ट १९५८ अंतर्गत नोंदणी करावी लागते. त्याच बरोबर या ॲक्ट अनुसार १२ नौटीकल्स माईलच्या बाहेर मासेमारी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विभागाकडून ४३५ (ई) चा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. तरीही अवैध मासेमारी असून या अवैध मासेमारी करणाऱ्या दोन पर्ससीन नेट नौकांची ओळख पटली पटल्याने १२ नॉटिलस माईलमध्ये एकवीरा साई (INDMH7MM3302) आणि दत्त साई (lNDMH7MM587) या दोन नौकांवर कारवाई करण्याची मागणी पारंपारिक मच्छिमारांकडून करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा- १२ लाख दिव्यांनी लख्ख झाली ‘रामनगरी’)
अवैध मासेमारी करणारे दोषी आढळल्यास कारवाई
सदर मारहाणीच्या प्रकरणाची कफपरेड पोलिसांनी दखल घेतली असून दोन्ही गटांना समज देऊन शांतता राखण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण घटनेची नोंद घेतली असून लवकरच अवैध मासेमारी करणारे दोषी आढळल्यास नौका जप्ती आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचे मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यात एकाही मच्छिमारांकडे ४३५ (ई) चा परवाना नसल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली. जर राज्यातील एकाही मासेमारी नौकांकडे १२ नौटीकल्स माईल मध्ये मासेमारी करण्यासाठी ४३५ (ई) चा परवाना नाही आणि २०१६ च्या कायद्यानुसार मुंबई च्या समुद्रात पर्ससीन नेट मासेमारी प्रतिबंधक असताना ह्या बोटींवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल करत याला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
बेकायदेशीर मासेमारीवर आळा घालण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी
जर पोलीस यंत्रणा सुरक्षा बाळगट करण्याकरिता रस्तावर जागो जागी नाकाबंदी करत आहेत आणि जेव्हा परवाने नसलेल्या वाहनांच्या वाहन चालकांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई केली जाते मग समुद्रातील सुरक्षेवर पोलिस यंत्रणा दुर्लक्ष का करत आहे, असा सवाल तांडेल यांनी केला आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ मध्ये फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची तरतूद असताना का बेकायदेशीर मासेमारीवर आळा घालण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. अवैध माफिया मासेमारीला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांची दहशत मोडण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि पोलीस विभागला संगमताने एकत्र कारवाई करण्याचा सल्लाही तांडेल यांनी दिला.
Join Our WhatsApp Community