Financial Changes : नोव्हेंबरपासून क्रेडिट कार्डाचे शुल्क वाढणार, आणखी कोणते नियम बदलणार?

• ऋजुता लुकतुके

देशभरात नोव्हेंबरपासून अनेक नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम सामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर होऊ शकतो. यात बँकिंगपासून ते रेल्वेचे तिकीट आरक्षण, क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम याचा समावेश आहे. युपीआय लाइटचा वापर वाढल्याने त्याच्या नियमांत बदल झाला असून त्याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. (Financial Changes)

प्रत्येक महिन्याला कोणत्या ना कोणत्या नियमात बदल होत असतो. आता दिवाळीच्या काळात एक नोव्हेंबरपासून अनेक नियमांत बदल झाले आहेत. एलपीजीचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाला आहे. तसेच रेल्वेचे आगाऊ आरक्षण, क्रेडिट कार्डचे नियम, पेट्रोल-डिझेलपासून वीजेचे बिल पेमेंट करणे या सारख्या व्यवहारातील नियमात बदल झाला आहे. अशावेळी या नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे. एक किरकोळ चूकही महागात पडू शकतो. (Financial Changes)

(हेही वाचा – केंद्र सरकारची Wikipedia ला नोटीस, वाचा नेमकं प्रकरण काय?)

दर महिन्यांप्रमाणेच याही महिन्यात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल झाला आहे. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात ६२ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे किरकोळ व्यावसायिकांना आथिॅक फटका बसतो. पावभाजी, वडा पाव यासारख्या फास्टफूडची विक्री करणार्‍या किरकोळ विक्रेत्यांना आर्थिक झळ सहन करावी लागते. अर्थात स्वयंपाकाचा गॅस महागला नाही. (Financial Changes)

एक नोव्हेंबरपासून युपीआय लाइट प्लॅटफॉर्मवर दोन मोठे बदल झाले आहेत. युपीआय लाइट युजर्स आता अधिक व्यवहार करू शकतील. आरबीआयने त्यांच्या व्यवहाराची मर्यादा देखील वाढविली आहे. दुसरा बदल म्हणजे व्यवहाराची मर्यादा वाढविल्याने युपीआय लाइट बॅलेन्स हे आपोआपच निश्चित मर्यादेपेक्षा खाली येईल. पण नव्या ऑटो टॉप अप फीचरच्या मदतीने युपीआय लाइटमध्ये खात्यातील रक्कम आपोआप जमा होईल. त्याला मॅन्युअल टॉपअपची गरज भासणार नाही. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लाइटच्या मदतीने कोणत्याही मोठ्या व्यवहाराचे पेमेंट अडथळ्याविना करू शकतो. (Financial Changes)

(हेही वाचा – US Election Results: २७७ बहुमताचा आकडा गाठत Donald Trump ठरले अमेरिकेचे ४७ वे अध्यक्ष)

देशार्तंगत मनी ट्रान्सफरसाठी नवीन नियम एक नोव्हेंबरपासून लागू झाले असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. या आधारावर ठगसेनांकडून ग्राहकांच्या आर्थिक फसवणुकीसाठी बँकिंग चॅनल्सचा होणारा दुरुपयोग थांबेल. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी बँक खाते वेळोवेळी अपडेट असणे गरजेचे आहे. यासाठी केवायीसीची प्रक्रिया करावी लागते. मात्र ऑनलाइन केवायसीमधूनही फसवणुकीची शक्यता असल्याने बँकिंग आउटलेटसच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यात आली आहे. याप्रमाणे केवायसीची पूर्तता करण्यात सुलभता आली आहे. आता युजरकडे मनी ट्रान्सफरसाठी अनेक डिजिटल पर्याय आहेत. या पर्यायांचा वापर करताना काहीवेळा आर्थिक फसवणुकीची शक्यता राहते. म्हणून आरबीआयने सध्याच्या उपलब्ध पर्यायांचा आणि आथिॅक सुविधांचाही आढावा घेतला आहे. (Financial Changes)

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाची संलग्न एसबीआय कार्डने काही नियमात एक नोव्हेंबरपासून मोठा बदल केले आहेत. यांत क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून युटिलिटी बिल पेमेंट्स आणि फायनान्स सेवेपोटी आकारण्यात येणार्‍या शुल्कांच्या नियमांचा समावेश आहे. एक नोव्हेंबरपासून अन सिक्युर्ड एसबीआय क्रेडिट कार्डवर दर महिन्याला ३.७५ फायनान्स चार्ज भरावा लागेल. याशिवाय वीज, पाणी, गॅससह अन्य युटिलिटी सेवेसाठी ५० हजारांपेक्षा अधिक व्यवहारावर एक टक्के जादा शुल्क भरावे लागेल. एक नोव्हेंबरपासून रेल्वेच्या आरक्षणाच्या नियमात बदल झाला आहे. आता रेल्वे तिकीटाचे आरक्षण पूर्वीप्रमाणे चार महिने (१२० दिवस) नाही तर दोन महिने (६० दिवस) अगोदर करता येणार आहे. इंडियन रेल्वेने अ‍ॅडव्हान्स तिकीट बुकिंगच्या नियमांतील बदल हा प्र०वाशांच्या सुलभतेसाठी केला असल्याचा दावा केला आहे. (Financial Changes)

हेही पहा –