Ghatkopar Hoarding Accident प्रकरणी आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार

घाटकोपर येथे बेकायदा महाकाय फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. गृह विभागाने सोमवारी (२९ जुलै) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार या समितीवर जाहिरात फलक आणि पेट्रोल पंपासाठी जबाबदार असलेल्या कंपनीच्या सहभागाची तपासणी करणे, कंपनीचा पूर्व इतिहास, आर्थिक व्यवहाराचा माग आणि विविध कार्यालये तसेच अभिकरणातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा पुरावा तपासण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)

२४ मे २०२४ रोजी घाटकोपरच्या छेडानगर परिसरात बेकायदा महाकाय फलक कोसळून १६ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. या दुर्घटनेनंतर शहरातील जाहिरात फलक आणि त्यांची कायदेशीरता याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. राज्य सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जून २०२४ च्या निर्णयान्वये चौकशी समिती गठीत केली होती. गृह विभागाने या चौकशी समितीची रचना आणि कार्यकक्षा निश्चित केली.  (Ghatkopar Hoarding Accident)

(हेही वाचा – राज्यात जातीय दंगल पेटणार, असे भाकीत करणे चुकीचे; संजय शिरसाट यांचा Sharad Pawar यांच्यावर हल्लाबोल)

चौकशी समितीत यांचा असणार समावेश 

या चौकशी समितीत सदस्य म्हणून मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त पोलीस महासंचालक श्रेणीपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी, आयआयटी मुंबईचे बाह्य संरचनेच्या सुरक्षेचे मूल्यांकन करण्याचा अनुभव असलेले स्ट्रक्चरल अभियंता, आर्थिक अनियमितता आणि कर चुकवेगिरीचा तपास करण्याचा अनुभव असलेला आयकर अधिकारी किंवा आयकर आयुक्त, आर्थिक तपास आणि लेखा परीक्षणात निपुण असलेले सनदी लेखाकार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)

ही समिती घाटकोपरची दुर्घटना, तिची कारणे आणि परिणामांचा क्रम तपासेल. पोलिसांच्या कल्याणकारी हेतूसाठी रेल्वे किंवा पोलिसांच्या जागा, मालमत्तेवर जाहिरात फलक मंजूर करण्याची आवश्यकता तपासणे अन्यथा प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करणे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पोलीस विभागाच्या, रेल्वे पोलिसांच्या जमिनीवरील जाहिरात फलक उभारण्याविषयी धोरणाबाबत शिफारस करणे आदी जबाबदारी चौकशी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. या समितीला चौकशी अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)

हेही पहा –