ठरवलेले नियम योग्य रित्या लागू न झाल्यास ते थट्टेचा विषय ठरत असल्याचे स्पष्ट करत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणासाठी घातक ठरणाऱ्या फटाक्यांवरील निर्बंधांसाठी (FIRECRACKERS BAN) कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या, यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटना (पीईएसओ) यासारख्या नियामक मंडळाला दिले आहेत.
फटाक्यांची विक्री आणि निर्बंध विषयीच्या नियमांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नाही. लागू केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर तो थट्टेचा विषय ठरतो. जर आपण फटाक्यांची निर्मिती करणारे आणि विक्रेत्यांकडून दिशानिर्देशांचे पालन करून घेऊ शकत नसू, तर लागू केलेले नियम थट्टेचा विषय ठरत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या पिठासमोर सुनावणी आली. या वेळी बंदी असलेल्या फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि पीईएसओ नियामक यंत्रणा यांच्याकडून कोणकोणत्या उपाययोजना लागू करता येतील, यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश नियामक मंडळातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी याना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. फटाक्यांच्या निर्मितीवर, तसेच विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणारी ही याचिका १०२५ मध्ये अर्जुन गोपाळ यांनी दाखल केली आहे. (FIRECRACKERS BAN)
पीईएसओ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीबीसी) आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (एनईईआरआय) यासारख्या तज्ञ संस्थानी हरित फटाक्यांच्या मुद्य्यांवर तोडगा काढल्याचे फटाके विक्रेत्यांचे वकील श्याम दिवाण यांनी स्पष्ट केले. आता केवळ गुणवत्ता नियंत्रण ही एकच गोष्ट उरली असल्याचे ते म्हणाले. फटाके उद्योगावर जवळपास ९ लाख लोकांचा रोजगार अवलंबून असल्याचे न्यायालयात फटाके विक्रेत्यांची बाजू मांडताना आणखी एका वकिलाने स्पष्ट केले. (FIRECRACKERS BAN)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community