जर एखाद्या बिल्डरने आश्वासित केलेल्या सोयी-सुविधा न देता सदनिकाधारकांना घराचा ताबा घेण्यास जबरदस्ती करत असेल तर अशा बिल्डरच्या विरोधात जाऊन सोयी-सुविधांच्या मागण्या करण्याचा सदनिकाधारकाचा हक्क हिरावून घेता येऊ शकत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. रविंद्र आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपिठाने नोंदवले.
एका सदनिकाधारकाने अशाच एका बिल्डरच्या दबावाला न जुमानता त्याने त्याविरोधात नॅशनल कन्जुमर डिस्पूट रिड्रेसल कमिशनकडे दाद मागितली, मात्र कमिशनने त्याला धुडकावून लावले. त्यावर त्या सदनिकाधारकाने कमिशनच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने आपले वरील मत मांडले. न्यायालयाने देबाशिश सिन्हा विरूद्ध आरएनआर इन्टरप्राइजेस या प्रकरणातील आदेशाचाही आभ्यास केला. बिल्डरने आधी दिलेल्या आश्वासनानुसार completion certificates’ दिले नाही, तसेच खेळासाठी मैदान, बगीचा, जनरेटर, कम्युनिटी हॅाल, कार्यालय, ३३ फुटाचा सिमेंटचा रस्ता, पाणी, व्यायामशाळा, दुषित पाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा आणि गॅस पाईप लाईन इत्यादी सुविधी दिल्या नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
काय म्हटले सर्वोच्च न्यायालय?
या प्रकरणी कमिशनला सकृत दर्शनी बिल्डर दोषी वाटला तरी त्यांनी त्याच्या विरोधात निर्णय दिला नाही. सदनिकाधारक जेव्हा बिल्डरसोबत करार करतात, त्यानंतर कर्जाची प्रक्रिया सुरु होते, पुढे सदनिका पूर्ण होण्याआधीच त्याच्यामागे कर्जाचे हप्ते मागे लागतात, अशा प्रकारे अनेक दिव्यातून गेल्यानंतर जेव्हा इमारत उभी होते तेव्हा सदनिकाधारक कोणत्या सोयीसुविधा दिल्या का, हे न पाहता सदनिकेचा ताबा घेतो, हे दुर्दैवी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. जर बिल्डरने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सोयी सुविधा दिल्या नसतील तर सदनिकाधारकाची बाजू समजून घेणे कमिशनचे कर्तव्य होते. मात्र कमिशनने कर्तव्य चुकारपणा केला, असेही न्यायालयाने म्हटले.
Join Our WhatsApp Community