केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 जारी केले. हे धोरण गतिशील आहे आणि काळाच्या ओघात उद्भवणाऱ्या नवनवीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते खुले आहे असे ते म्हणाले. या धोरणावर दीर्घ काळ चर्चा सुरू होती आणि अनेक भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ते तयार केले आहे असे त्यांनी सांगितले. सेवा आणि व्यापारी मालाच्या निर्यातीसह भारताची एकूण निर्यात 750 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे आणि यावर्षी निर्यात 760 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल अशी अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार तसेच उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची व्याप्ती पाहता , देशामध्ये अनेक पटीने विकास करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वास व्यक्त करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचे आणि मार्गदर्शनाची गोयल यांनी प्रशंसा केली. ही दूरदृष्टी या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे ते म्हणाले. जगभरात या आव्हानात्मक काळात 760 अब्ज डॉलर्स इतका निर्यातीचा टप्पा ओलांडताना केलेली उल्लेखनीय कामगिरी हा पंतप्रधानांनी रुजवलेला उत्साह आणि प्रोत्साहनाचे फलित आहे असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांशी संवाद साधल्यानंतर 2021 च्या रुपरेषेत निर्धारित केलेल्या लक्ष्याशी ही कामगिरी सुसंगत असल्याचे ते म्हणाले.
निर्यातीची प्रत्येक संधी साध्य करून तिचा प्रभावी वापर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. त्यांनी असेही नमूद केले की भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात पुढील 5 महिन्यांत जगभरात क्षेत्र-निहाय आणि देश-निहाय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर पोहचणे आवश्यक आहे. धोरणाचा मुख्य दृष्टीकोन पुढील 4 स्तंभांवर आधारित आहे: (i)सवलतींना प्रोत्साहन, (ii) सहकार्याच्या माध्यमातून निर्यात प्रोत्साहन – निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे, भारतीय दूतावास , (iii) व्यवसाय सुलभता , व्यवहार खर्चात कपात आणि ई-उपक्रम आणि (iv) उदयोन्मुख क्षेत्रे – ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र म्हणून जिल्ह्यांचा विकास आणि SCOMET धोरणाचे सुव्यवस्थापन परराष्ट्र व्यापार धोरण (2023) हा एक धोरण दस्तावेज आहे जो निर्यातीला चालना देणाऱ्या काळाच्या कसोटीवर यशस्वी ठरलेल्या योजनांच्या सलगतेवर आधारित आहे तसेच गतिशील आणि व्यापारविषयक गरजांना प्रतिसाद देणारा आहे. निर्यातदारांवर ‘विश्वास’ आणि ‘भागीदारी’ या तत्त्वांवर तो आधारित आहे.
(हेही वाचा कर्नाटकात मुसलमानांचे आरक्षण रद्द; बोम्मई सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचा निर्णय )
निर्यातदारांसाठी व्यवसाय सुलभता प्रक्रियेची पुनर्रचना आणि स्वयंचलन हा परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 चा उद्देश आहे. SCOMET अंतर्गत दुहेरी वापराच्या उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या वस्तू , ई-कॉमर्स निर्यात सुलभ करणे, निर्यात प्रोत्साहनासाठी राज्ये आणि जिल्ह्यांशी सहकार्य यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवरही हे धोरण लक्ष केंद्रित करते. जुनी प्रलंबित मान्यता बंद करण्यासाठी आणि नव्याने सुरुवात करण्यासाठी निर्यातदारांसाठी नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरणात वन टाइम एमनेस्टी योजना आणली आहे. नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 “टाउन्स ऑफ एक्स्पोर्ट एक्सलन्स स्कीम” द्वारे नवीन शहरे आणि “स्टेटस होल्डर स्कीम” द्वारे निर्यातदारांची ओळख करण्याला प्रोत्साहन देते. लोकप्रिय अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन आणि ईपीसीजी योजना सुव्यवस्थित करून आणि भारतातून मालाचा व्यापार सक्षम करून परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 निर्यात सुलभ करत आहे.
पुनर्रचना आणि स्वयंचलन प्रक्रिया
नव्या परदेशी व्यापार धोरणामधील विविध मंजुरीसाठी जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीसह स्वयंचलित माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे निर्यातदारांप्रती अधिक विश्वास व्यक्त केला जात आहे. प्रोत्साहनात्मक पद्धतींपासून दूर जात तंत्रज्ञान इंटरफेस आणि सहयोगाच्या तत्त्वांवर आधारित सुविधा देणार्या पद्धतीचा अवलंब करत हे धोरण निर्यात प्रोत्साहन आणि विकासावर भर देते. निर्यात उत्पादनासाठी शुल्क सवलत योजना आता मानवी हस्तक्षेपाची आवश्यकता दूर करत प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत नियम-आधारित माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीच्या माध्यमातून लागू केल्या जातील.
निर्यात उत्कृष्टतेची शहरे
सध्याच्या 39 शहरांव्यतिरिक्त फरिदाबाद, मिर्झापूर, मुरादाबाद आणि वाराणसी या चार नवीन शहरांना निर्यात उत्कृष्टतेचे शहर (टीईई ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
निर्यातदारांची ओळख
निर्यात कामगिरीवर आधारित ‘दर्जा’ असलेल्या निर्यातदार कंपन्या आता सर्वोत्तम-प्रयत्नाच्या आधारावर क्षमता-बांधणी उपक्रमांमध्ये भागीदार असतील. ‘इच वन टीच वन’ म्हणजेच ‘प्रत्येकाने प्रत्येकाला शिकवा’ या उपक्रमाप्रमाणेच, स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींना मॉडेल अभ्यासक्रमावर आधारित व्यापार-संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करण्यासाठी 2-तारांकित दर्जा आणि त्यावरील दर्जाधारकांना प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे भारताला 2030 पूर्वी 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये सेवा देण्यासाठी सक्षम कुशल मनुष्यबळ भांडार तयार करण्यास मदत होईल.
जिल्ह्यांमधून निर्यातीला चालना देणे
जिल्हा स्तरावर निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि तळागाळातील व्यापार व्यवस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी, राज्य सरकारांसोबत भागीदारी निर्माण करणे आणि जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र (डीईएच ) उपक्रम म्हणून पुढे नेणे हे परराष्ट्र व्यापार धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
एससीओएमईटी धोरणाचे सुलभीकरण
निर्यात नियंत्रण प्रणाली असलेल्या देशांसोबत भारताचे एकीकरण बळकट होत आहे त्यामुळे .भारत “निर्यात नियमन” प्रणालीवर अधिक भर देत आहे. भारताने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करार आणि सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भागीदारांमध्ये एससीओएमईटी (विशेष रसायने, जीव, साहित्य, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान) संदर्भात व्यापक पोहोच आणि समज तसेच धोरणात्मक व्यवस्था अधिक बळकट केली जात आहे. भारतातील एक बळकट निर्यात नियमन प्रणाली भारतातून एससीओएमईटी अंतर्गत नियंत्रित वस्तू/तंत्रज्ञानाची निर्यात सुलभ करताना भारतीय निर्यातदारांना दुहेरी वापराच्या उच्च श्रेणीच्या वस्तू आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता प्रदान करेल.
ई-वाणिज्य निर्यात सुविधा
ई-वाणिज्य निर्यात ही एक आशादायक श्रेणी आहे यासाठी पारंपरिक ऑफलाइन व्यापारापेक्षा वेगळे धोरणात्मक उपक्रम आवश्यक आहेत. वर्तवलेले विविध अंदाज 2030 पर्यंत 200 ते 300 अब्ज डॉलर्स श्रेणीतील ई-वाणिज्य निर्यात क्षमता सूचित करतात. परदेशी व्यापार धोरण 2023 ई-वाणिज्य केंद्र आणि पेमेंट कॉन्सिलिएशन, जमाखर्चाची पद्धत, परत करण्यासंदर्भातले धोरण आणि निर्यात हक्क यांसारखे संबंधित घटक स्थापित करण्यासाठी उद्देश आणि मार्गदर्शक आराखड्याची रूपरेषा प्रदान करते.
(हेही वाचा छत्रपती संभाजीनगर, मालवणीत दंगल…राज ठाकरेंनी आधीचे केलेले सावध; व्हिडिओ व्हायरल )
भांडवली वस्तूंच्या निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (ईपीसीजी ) सुविधा
निर्यात उत्पादनासाठी शून्य सीमा शुल्कावर भांडवली वस्तूंच्या आयातीला परवानगी देणारी ईपीसीजी योजना अधिक तर्कसंगत बनवली जात आहे.
अग्रीम अधिकृत परवानगी योजनेअंतर्गत सुविधा
डीटीए युनिट्सद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणारी अग्रीम अधिकृत परवानगी योजना निर्यात वस्तूंच्या निर्मितीसाठी कच्च्या मालाची शुल्कमुक्त आयात प्रदान करते आणि ती ईओयु आणि सेझ योजनेप्रमाणेच आहे. तथापि, डीटीए युनिटमध्ये देशांतर्गत तसेच निर्यात उत्पादनासाठी काम करण्याची लवचिकता आहे.
वस्तूंचा व्यापार
भारताला व्यापारी मालाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 ने या व्यापारासाठी तरतुदी सादर केल्या आहेत.निर्यात धोरणांतर्गत मर्यादित आणि प्रतिबंधित वस्तूंचा व्यापार आता शक्य होणार आहे.
एमनेस्टी योजना
निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी कायदेविषयक दावे कमी करणे आणि विश्वासावर आधारित संबंध वाढवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. कर विवाद सौहार्दाने सोडवण्यासाठी एक प्रयत्न असलेल्या “विवाद से विश्वास” उपक्रमाच्या अनुषंगाने, परदेशी व्यापार धोरण 2023 अंतर्गत निर्यात दायित्वांमध्ये कसूर झाली असल्यास त्यासंदर्भात निराकरण करण्यासाठी सरकार विशेष वन टाईम एमनेस्टी योजना सादर करत आहे. जे निर्यातदार ईपीसीजी आणि अग्रीम अधिकृत परवानगी योजने अंतर्गत त्यांचे दायित्व पूर्ण करू शकले नाहीत आणि ज्यांना प्रलंबित प्रकरणांशी संबंधित उच्च शुल्क आणि व्याजाचा भार आहे, अशा निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेमुळे या निर्यातदारांना नवीन सुरुवात करण्याची आणि अनुपालनाची संधी मिळेल अशी आशा आहे.
Join Our WhatsApp Community