मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती, पहिल्या टप्प्यात ६ किल्ल्यांचे संवर्धन!

राज्यातील गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धनाच्या कामाचा तसेच त्या परिसरातील पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण करणे, परिसराची जैवविविधता जतन करणे, वनीकरण करणे या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीचे गठण करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे समितीचे उपाध्यक्ष असून समितीमध्ये एकुण २४ सदस्यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निर्गमीत करण्यात आला.

कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समिती गठीत

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी १६ मे २०२१ रोजी दुर्गप्रेमी प्रतिनिधींसमवेत एक बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्यासभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली असून मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षामार्फत सुकाणू समितीद्वारे घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व पाठपुरावा करणे याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा : अनिल देशमुखांचा वसुलीमध्ये थेट सहभाग! संजीव पालांडे यांची कबुली )

अशी आहे समिती!

समितीमध्ये मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), उपमुख्यमंत्री (उपाध्यक्ष), महसूल मंत्री, सांस्कृतिक कार्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, वने मंत्री (सर्व सदस्य), खासदार छत्रपती संभाजी राजे (विशेष आमंत्रित सदस्य), आदेश बांदेकर (सदस्य), मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव, वने विभागाचे प्रधान सचिव, रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, राज्य पुरातत्व संचालक, केंद्रीय पुरातत्व विभागाचे प्रतिनिधी, प्रधान वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), एमटीडीसीचे व्यवस्थापक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य असतील. मिलिंद गुणाजी, ऋषिकेश यादव, माधव फडके, उमेश झिरपे, नितीन बानुगडे पाटील हे आमंत्रित सदस्य असतील. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

पहिल्या टप्प्यात हे किल्ले असणार!

या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात शिवनेरी (ता. जुन्नर, जि. पुणे), राजगड (ता. भोर, जि. पुणे), विजयदुर्ग (ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग), सिंधुदुर्ग (ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग), सुधागड (ता. सुधागड, जि. रायगड), तोरणा किल्ला (जि. पुणे) या सहा किल्ल्यांचे सर्वांगिण संवर्धन हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या सर्वागिण विकासासाठी ही समिती अग्रक्रम ठरवेल. निवड करण्यात आलेल्या किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धनाचे कामकाज सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत करण्यात येईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विविध सुविधा उपलब्ध करणे व परिसरात पर्यटन केंद्र उभारणे या विषयीची कार्यवाही पर्यटन उपविभागामार्फत करण्यात येईल. जैवविविधता जपत गडकिल्ले परिसराचे हरितीकरण करण्याची कार्यवाही वन विभागामार्फत केली जाईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून पोहोच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येतील. उपक्रमाची प्रसिध्दी माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. या विभागांमार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा समिती वेळोवेळी आढावा घेईल.

गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावात पर्यटन केंद्र!

गडकिल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धनाचे काम, त्यांचे पावित्र्य जपत, त्यांचा ऐतिहासिक वारसा आणि पुरातत्व वारसाला कोणताही धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत ही समिती घेईल. या गडकिल्ल्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या ५० कि.मी. अंतरावर असलेली पर्यटनस्थळे, साहसी खेळ, गिर्यारोहण, किल्ल्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ, तिथे घडलेला पराक्रम, तिथले वन्यजीव, तिथली वनसंपदा, जैवविविधता जोपासत आजुबाजुची लोकपरंपरा, गडाच्या अनुषंगाने काही लढाया झाल्या असतील तर त्या, या सगळ्या गोष्टींची माहिती संकलित करून गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावात पर्यटन केंद्र विकसित करणे, मूळ गडाची प्रतिकृती तयार करणे, पूर्वीचे ऐतिहासिक वातावरण निर्माण करणे, लाईट अँड साऊंड शो दाखविणे, याबाबत सर्वंकष विकास आराखडा संबंधित यंत्रणांमार्फत मागवून पर्यटन विभागाने संनियंत्रण समितीला सादर करावा. गडकिल्ल्यांच्या परिसरात हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने बिया टाकून नैसर्गिकरित्या या भागात वनराई विकसित करणे तसेच वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविणे व हे करित असताना स्थानिक जैवविविधता जपण्याची कार्यवाही वन विभाग, संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने करेल. विभागांकडे उपलब्ध लेखाशिर्षामधून याकामी होत असलेल्या कामांवरिल खर्चाचा आढावा घेणे, मुख्यमंत्र्यांच्या वेळोवेळी प्राप्त सुचनांनुसार कार्यवाही करणे याबाबतही समिती कार्य करेल.

(हेही वाचा : मराठा आरक्षणावरील केंद्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली)