-
प्रतिनिधी
मुंबईतील गिरणी कामगारांना घर देण्याच्या नावाखाली शासनाने फसवणूक केली असून, पनवेल येथील कोन गावात दिलेली घरे अत्यंत खराब स्थितीत आहेत आणि त्यासाठी अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे कामगारांनी ५ मार्च रोजी आझाद मैदानात संताप मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश सुपेकर आणि कार्याध्यक्ष डॉ. ॲड. संतोष सावंत यांनी या अन्यायाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. (Mill Worker News)
२०१६ लॉटरीतील घरांसाठी २०१९ मध्ये संपूर्ण पैसे भरले, पण ताबा मिळाला २०२४ मध्ये!
२०१६ मध्ये २४१७ घरांसाठी म्हाडाने लॉटरी काढली होती. अनेक गिरणी कामगारांनी २०१९ पर्यंत संपूर्ण पैसे भरले. मात्र, पाच वर्ष विलंबानंतर २०२४ मध्येच त्यांना घराचा ताबा देण्यात आला.
ताबा मिळाल्यानंतर नवी अडचण!
- म्हाडाने २०२४-२५ साठी ३५११ ते ४५६० रुपये दरमहा देखभाल खर्च मागितला.
- गिरणी कामगारांनी यावर विरोध केल्यानंतर १ वर्षाची सूट देण्याचे आश्वासन दिले.
- आता म्हाडाने आपले आश्वासन मागे घेतले आहे.
गृहनिर्माण सुविधांची दुरवस्था – ५२ कोटींच्या टेंडरचे काय झाले?
या घरांचा कोविड काळात विलगीकरण केंद्र म्हणून वापर झाला. त्यानंतर अनेक घरे बंद अवस्थेत होती, त्यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. (Mill Worker News)
- लिफ्ट बंद आहेत.
- वीज आणि पाण्याच्या सुविधांमध्ये अडचणी आहेत.
- घरांच्या आतील मोडतोड झाली आहे.
- सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांचा अभाव आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या दुरुस्तींसाठी ५२ कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले होते, मात्र ते पैसे नक्की कुठे गेले? असा प्रश्न गिरणी कामगारांनी उपस्थित केला आहे.
(हेही वाचा – CC Road : जर ३१ मे पूर्वी कामे पूर्ण होणार नसतील तर उगाच रस्ता खोदू नका; अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश)
५ मार्च रोजी आझाद मैदानावर संताप मोर्चा
या फसवणुकीविरोधात ५ मार्च रोजी आझाद मैदानावर मोठ्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गिरणी कामगारांनी ताबा घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे आणि शासनाने केलेल्या अन्यायाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. (Mill Worker News)
१५०००० गिरणी कामगारांना घरांचे नवे आमिष?
महाराष्ट्र शासनाने आणखी १.५ लाख गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, ही फसवणूक पुन्हा होऊ शकते, हे आम्ही सरकारच्या लक्षात आणून देणार आहोत, असे संतोष सावंत आणि गणेश सुपेकर यांनी स्पष्ट केले. ५ मार्चच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण गिरणी कामगार आणि मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community