Vishva Hindu Parishad : मंदिरांना सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी

हिंदू मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने (Vishva Hindu Parishad) गुरुवारी देशभरात जनजागृती मोहीम राबवण्याची घोषणा केली. विश्व हिंदू परिषद (Vishva Hindu Parishad) संघटनेचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे (Milind Parande) यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, आता सर्व राज्य सरकारांनी मंदिरांचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कामकाजापासून स्वतःला दूर ठेवावे कारण त्यांची ही कृती हिंदू समाजाशी भेदभाव करणारी आहे. हिंदू समाजातील पूज्य संत आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 5 जानेवारीपासून या संदर्भात देशव्यापी जनजागृती मोहीम सुरू करणार आहोत. या अखिल भारतीय मोहिमेचा शंखध्वनी आंध्र प्रदेश विजयवाडा येथे आयोजित केलेल्या ‘हैंदव शंखारवम्’ नावाच्या लाखो लोकांच्या विशेष आणि प्रचंड मेळाव्यात होईल.

विहिंप संघटनेचे सरचिटणीस म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जे हिंदूविरोधी काम बंद व्हायला हवे होते, म्हणजेच मंदिरे हिंदू समाजाच्या ताब्यात द्यायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 12, 25 आणि 26 चे उल्लंघन झाले आहे. एकही मशीद किंवा चर्च त्यांच्या अधिपत्याखाली नसताना हिंदूंशी हा भेदभाव का? अनेक माननीय उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संकेत देऊनही, सरकारे मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि मालमत्ता ताब्यात घेत राहिली.

(हेही वाचा – एनडीएतील प्रमुख नेत्यांमध्ये खलबतं; भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष J. P. Nadda यांच्या घरी बैठक)

परांडे म्हणाले की, मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाचे काम आता हिंदू समाजातील निष्ठावान आणि कार्यक्षम लोकांकडे सोपवले पाहिजे. या संदर्भात, आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील, उच्च न्यायालयांचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, संत आणि विश्व हिंदू परिषदेचे (Vishva Hindu Parishad) कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेला एक थिंक टँक तयार केला आहे. ज्याने मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि कोणत्याही प्रकारचे निराकरण करण्यासाठी अभ्यास केला आहे. त्याच्याशी संबंधित विवादांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

राज्यस्तरीय धार्मिक परिषद स्थापन करण्याला प्राधान्य

यावरून पुढे हे उघड झाले आहे की, जेव्हा सरकारे समाजाला मंदिर परत देतात तेव्हा ते कसे आणि कोणत्या तरतुदींखाली स्वीकारतील. म्हणूनच काही संवैधानिक पदे धारण केलेल्या व्यक्ती, संत, निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा न्यायमूर्ती आणि निवृत्त सरकारी अधिकारी यांच्यासह समाजातील प्रतिष्ठित लोक, ज्यांना हिंदू धर्मग्रंथाचे ज्ञान आहे, यांची एक राज्यस्तरीय धार्मिक परिषद स्थापन करेल. ही राज्यस्तरीय परिषद जिल्हास्तरीय परिषद आणि मंदिराच्या विश्वस्तांची निवड करेल. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीसह समाजातील विविध घटक सहभागी होणार आहेत. वाद मिटवण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवली जाईल. गेल्या आठवड्यातच, आम्ही आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या विचारार्थ अशा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा त्यांच्याकडे सादर केला. आम्ही इतर राज्य सरकारे आणि विविध राजकीय पक्षांशीही अशीच चर्चा करत आहोत.

यापूर्वी, 30 सप्टेंबर रोजी विहिंपने देशातील सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना निवेदन सादर करून त्यांच्या सरकारांना मंदिरांच्या व्यवस्थापनातून माघार घेण्याची विनंती केली होती. मंदिरांच्या मुक्तीसाठी या अखिल भारतीय प्रबोधन मोहिमेअंतर्गत या मंदिरांच्या जंगम मालमत्तेचे रक्षण करून ते समाजसेवेसाठी आणि धर्मप्रसारासाठी योग्य करण्यासाठी हिंदू समाजाचे प्रबोधन सुरू झाले आहे.

(हेही वाचा – Delhi Assembly Election : दिल्लीत उमेदवारीसाठी भाजपामध्ये जोरदार चुरस)

मंदिरे हिंदू समाजाच्या ताब्यात देण्यापूर्वी

• मंदिरे आणि एंडोमेंट विभागात नियुक्त केलेल्या सर्व गैर-हिंदूंना काढून टाकावे.
• केवळ प्रगाढ श्रद्धा असलेल्या हिंदूंनीच देवाची पूजा, प्रसाद आणि सेवा केली पाहिजे.
• मंदिराच्या विश्वस्त आणि व्यवस्थापनामध्ये कोणताही राजकारणी किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंधित लोकांना समाविष्ट करू नये.
• मंदिराच्या आत आणि बाहेर फक्त हिंदूंची दुकाने असावीत.
• मंदिराच्या जमिनीवर बिगर हिंदूंनी बांधलेली इतर सर्व बेकायदा बांधकामे हटवण्यात यावीत.
• मंदिरांचे उत्पन्न हिंदू धर्माच्या प्रचार आणि त्यासंबंधीच्या समस्यांवरच खर्च करावे. सरकारी कामात कधीच नाही.

हेही पहा –