राज्य सरकारने, मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांमधील BMC Private Schoolशिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाचा लाभ देण्यास मंजुरी दिल्यानंतर याबाबतचा प्रस्तावाला मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकांनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून या अनुदानाची ५० टक्के रक्कम मिळण्यापेक्षा याची रक्कम आगामी महिन्याच्या पगारापासून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
सन २०१६पासून सातव्या वेतन आयोगाचा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला जात असून मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ दिला जावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षाचे नेते व राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे किरण पावसकर यांनी केली होती. पावसकर यांच्या या मागणीनंतर सरकारकडून ठोस अभिप्राय महापालिकेला प्राप्त होत नव्हते. राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना नसल्याने महापालिकेकडून याचा लाभ दिला जात नव्हता. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात रोष निर्माण केला जात होता. पावसकर यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर महापालिकेचे तत्कालिन सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी भेट घेऊन मुख्यमंत्री दालनातील बैठकीची माहिती करून दिली. त्यानंतर राज्य शासनाने सुधारीत पत्र जारी करत महापालिकेला ५० टक्के अनुदान देण्यापेक्षा याचा लाभ देण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. त्यानुसार महापालिकेच्या वित्त विभागाच्या माध्यमातून पुढील प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने मुंबईतील सर्व खासगी प्राथमिक अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती(प्रशासक) यांना सादर केला होता. मागील १ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सादर झालेल्या या प्रस्तावाला प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे. ही मंजुरी प्राप्त झाल्यामुळे महापालिका शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावर आता पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
४२ टक्के दराने वाढीव महागाई भत्ता लागू
प्रस्तावातील मंजुरीनुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२३ पासून ४२ टक्के दराने वाढीव महागाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसारच महापालिका मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता हा ४२ टक्के दराने लागू केला जाणार आहे. तर ५ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकानसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेला घरभाडे भत्ता हा १ जानेवारी २०१९ पासून २४ टक्के लागू करण्यात आला आहे. तसेच सुधारीत परिपत्रकानुसार सध्याचे घरभाडे हे २७ टक्के दराने महापालिका कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येते. त्यानुसारच खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता अदा करण्यात येणार आहे.
( हेही वाचा – Nasa Update : जुलै आतापर्यंतचा सर्वात उष्ण महिना)
खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतन आयोगाचा लाभ महापालिकेच्यावतीने देण्यात येत असून चौथ्या वेतन आयोगापासूनच्या थकीत अनुदानाची रक्कम अद्यापही महापालिकेला शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत अशाप्रकारच्या चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के रक्कम दिली जात आहे. मात्र असे असले तरी त्यातील महापालिकेला देय असलेल्या ५० टक्के अनुदानाची रक्कम मिळत नसून ही थकीत रकमेचा आकडा साडेचार हजार कोटींच्या घरांमध्ये पोहोचला आहे. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि तोपर्यंत मासिक वेतनातून सुधारीत वेतनवाढीचा लाभ आगामी महिन्यापासून दिला जाईल,असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटींचा भार पडणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community