स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या भगूर (जि. नाशिक) येथील जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नियोजन विभागाने बुधवारी, १४ डिसेंबर रोजी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.
तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध
राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे आणि महत्त्वाच्या संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी ३ टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरेचे व वारश्याचे जतन करण्यासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. या निर्णयाअंतर्गत तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होणार आहे.
(हेही वाचा सीमाभागातील तणावाला जबाबदार असणाऱ्या बनावट ट्विटर अकाउंटवर कारवाई करणार – अमित शाह)
वसाहत कालीन स्थापत्यांचा समावेश
महाराष्ट्र भूमीला अतिशय पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या असून, त्यात कातळात खोदलेल्या अजिंठा-वेरुळसारख्या लेण्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात उभे राहिलेले रायगड व सिंधुदुर्ग यासारखे किल्ले, यादव व मराठा काळात उभी राहिलेली व सुंदर शिल्पाकृतींनी नटलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय व श्री त्र्यंबकेश्वर यासारखी मंदिरे, चंद्रपुर येथील किल्ले, बल्लारपुर येथील किल्ले, राजुरा येथील श्री सिद्धेश्वर मंदिर, भद्रावती येथील विजासन लेणी, मध्ययुगीन दर्गे व मकबरे तसेच वसाहत कालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे. ऐतिहासिक व पुरातन स्मारकांपैकी केंद्र सरकारद्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मार्फत २८८ स्मारके राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून जतन केली आहेत. तसेच, महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयमार्फत ३८७ स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केलेली आहेत. यामध्ये घटोत्कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा समावेश आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भेट
राज्यस्तरीय योजनांमध्ये सर्व संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी अतिशय तुटपुंजा असल्याने, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना विनंती केली होती. दरम्यान, या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून निर्गमित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
Join Our WhatsApp Community