अकरावी सीईटी रद्द : मुंबई, पुण्यातील महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची ऐशी तैशी!

अंतर्गत गुणवत्ता मुल्यमापनाच्या आधारे यंदा इयत्ता दहावीचा निकाल लावल्यामुळे अकरावीच्या प्रवेशासाठी मुंबई, पुण्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांनी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला. त्याप्रमाणे राज्य शिक्षण खात्याने सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द केला, मात्र यामुळे मुंबई, पुण्यातील महाविद्यालयांची गोची होणार आहे. या महाविद्यालयांना प्रवेशपूर्व परीक्षेशिवाय प्रवेश द्यावा लागणार असल्याने महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची ऐशी तैशी होणार आहे.

अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी सीईटीला दिलेले आव्हान!

जेव्हा दहावीचा निकाल लागला तेव्हा राज्याच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अकरावीच्या प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली. मात्र ही परीक्षा विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक करण्यात आली, परंतु मुंबईतील महाविद्यालयांनी मात्र सीईटी परीक्षेशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण यंदाच्या वर्षी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. परीक्षेशिवाय लावण्यात आलेल्या निकालामुळे मुंबई, पुण्यातील चांगल्या महाविद्यालयांनी त्यांची गुणवत्ता ढासळू नये म्हणून प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या परीक्षेसाठी जो अभ्यासक्रम ठरवण्यात आला आहे, तो महाराष्ट्र बोर्डाचा आहे, अन्य बोर्डाचे विद्यार्थी ही परीक्षा कशी देणार, असा प्रश्न करत या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या सीईटी परीक्षेला आव्हान दिले होते.

(हेही वाचा : पानिपतचा आहे तो ‘मराठा’! ज्याने फेकला आरपार भाला!)

प्रतिष्ठित महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची होणार घसरण!

मंगळवारी, १० ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीईटी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. इयत्ता दहावीच्या गुणांच्या आधारावर मुलांना अकरावीसाठी प्रवेश द्या, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. आधीच प्रवेशपूर्व परीक्षेवर अवलंबून राहून लक्षावधी विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा कधी होणार, त्यानंतर प्रवेशप्रक्रिया कधी सुरु होणार, या विचारात विद्यार्थी असताना अचानक न्यायालयाने सीईटी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने जशी विद्यार्थ्यांची गोची झाली आहे, अशी कनिष्ठ महाविद्यालयांची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे आता रुईया, रुपारेल, सिडनहॅम, विल्सन अशी अनेक महाविद्यालये आहेत. त्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीईटी संदर्भात २५ मे रोजी राज्य सरकारने जो अध्यादेश काढला होता. तो उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला आहे. अगोदरच प्रवेश रखडलेले आहेत त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देऊन, आम्ही आणखी प्रवेश प्रक्रिया लांबवत नाही. मुलांचे शैक्षणिक वर्ष आधीच बऱ्यापैकी वाया गेलेले आहे, असे म्हणत राज्य सरकारची निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळली.